अवैध क्रिकेट बेटिंग से बनाई संपत्ति जब्त होगी, हाई कोर्ट ने ED को दिया अधिकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के ‘इंटरनेशनल क्रिकेट बेटिंग स्कैम’ में कई आरोपियों कीतरफ से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस दौरान कोर्ट ने एक अहम कॉमेंट भीकिया. कहा कि भले ही अवैध क्रिकेट बेटिंग का अपराध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंगएक्ट (PMLA), 2002 के तहत नहीं आता. लेकिन इससे अर्जित संपत्ति को प्रवर्तननिदेशालय (ED) 'अपराध की आय' के रूप में कुर्क कर सकता है.सितंबर, 2015 में ED ने एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया था. इसमेंआरोपियों की लगभग 20 करोड़ रुपये की कीमत की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया.अक्टूबर, 2015 में PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी कियागया. आरोपियों ने दोनों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी पर सुनवाई करतेहुए हाई कोर्ट ने ये कॉमेंट किया.दरअसल PAO, PMLA एक्ट 2002 के तहत जारी किया जाने वाला एक अस्थायी ऑर्डर है. इसकेतहत ED उन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश देता है, जिन्हें ‘अपराध की आय’ मानाजाता है. ताकि उनका निपटान रोका जा सके.याचिकाओं में ED के इसी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) को चुनौती दी गई थी. जस्टिसअनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की दो जजों की बेंच ने 24 नवंबर कोमामले की सुनवाई की. उन्होंने PAO और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने से इनकारकर दिया. बेंच ने कहा कि कुर्की करने वाले अधिकारी के पास ‘कारण को स्टैबलिश करनेके लिए पर्याप्त और ठोस सबूत थे’ और ‘ये सिर्फ शक पर आधारित नहीं था'.पूरा मामला क्या है?ED ने अपराध की आय 2,400 करोड़ रुपये आंकी है. मामले की जांच तब शुरू हुई, जबगुजरात के वडोदरा में पुलिस ने राज्य के चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की. आरोप हैकि लंदन में मौजूद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म betfair.com के जरिए IPL मैचों पर सट्टा लगायागया. इस वेबसाइट को 2010 में भारत में बैन कर दिया गया था. जहां आरोपी सुपर मास्टरलॉगिन क्रेडेंशियल खरीदते थे. और बदले में मास्टर लॉगिन आईडी सट्टेबाजों यानीबेटर्स को बांट देते थे.ED के मुताबिक, आरोपियों ने अवैध बेटिंग एक्टिविटी के जरिए 2014-2015 के दौरान खेलेगए मैच्स पर ‘दांव लगाए’. और भारत, दुबई, पाकिस्तान और दुनिया भर के अन्य देशों मेंमौजूद सट्टेबाजों और पंटर्स की मदद से ‘आपराधिक आय’ अर्जित की.