IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग: लालू-राबड़ी समेत 9 लोगों पर आरोप तय, लेकिन दामाद बरी

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालूप्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट नेलालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय करदिए हैं. हालांकि कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव के साथ 7 आरोपियों को बरीकर दिया है.राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) विशाल गोगने ने यह आदेश दिया है. अदालतने लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर औरविजय कोचर के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा,"राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर अपराध से मिली कमाई का इस्तेमाल करने का गंभीरसंदेह है. दोनों पटना की उस जमीन का फायदा उठा रहे हैं, जो उन्हें लालू प्रसाद यादवके कहने पर 2005 और 2014 के बीच ट्रांसफर की गई थी. तब वे केंद्रीय रेल मंत्री थे."कोर्ट ने आगे कहा कि इससे संकेत मिलता है कि जब लालू रेल मंत्री थे, तब रेलवेअधिकारियों ने रांची और पुरी में होटलों की लीज देने के लिए टेंडर में हेर-फेर कियाथा. अदालत ने मामले में जिन लोगों को बरी किया है, उनके नाम हैं- राहुल यादव (लालूयादव के दामाद), गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकणिया, विजय त्रिपाठी, डीएन तुलस्यान, राजीवरेलन और अभिषेक फाइनेंस.क्या है पूरा मामला?यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है. तब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्रीथे. आरोप है कि उन्होंने रेलवे के रांची और पुरी स्थित बीएनआर (BNR) होटलों केरखरखाव का ठेका नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी कंपनी 'सुजाता होटल्स' को दिया था.आरोपों के मुताबिक, पटना में एक कीमती जमीन के बदले सुजाता होटल्स को येकॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे. सुजाता होटल्स के मालिक विनय कोचर और विजय कोचर हैं. करोड़ों रुपये की कीमत वाली यहजमीन कथित तौर पर बाजार या सर्कल रेट से बहुत कम कीमत पर लालू परिवार से जुड़ीकंपनी को ट्रांसफर कर दी गई थी.ये भी पढ़ें: मुंबई एयरपोर्ट के पास जिस धार्मिक ढांचे को 'मस्जिद' बताया गया उसेहटाया जाएगाइंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में CBI ने आरोपलगाया कि जमीन का लेन-देन होटल कॉन्ट्रैक्ट के बदले में किया गया एक तरह का'क्विड-प्रो-क्वो' (एक चीज के बदले दूसरी चीज) था. इसके बाद ED ने CBI के आरोपों केआधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया. औरलेन-देन से हुई कथित अवैध कमाई की जांच शुरू की थी. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई3 अक्टूबर को होगी.