दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की पीजी बिल्डिंग्स की जांच होगी, SC पहुंचा हादसे का केस

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पेइंग गेस्ट (PG) की बिल्डिंग ढहने से 7 लोगों की मौतका मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. ये पूरा माजरा अनसेफ बिल्डिंग और अवैधनिर्माण से जुड़ा है. कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट अजीतकुमार सिन्हा ने सत्य निकेतन हादसे का मुद्दा उठाया था. सुप्रीम कोर्ट में पहले सेही दिल्ली-एनसीआर में गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन और असुरक्षित बिल्डिंग को लेकर एकमामला चल रहा है. इस याचिका में मांग की गई कि दिल्ली के सभी PG, प्राइवेट हॉस्टल्स और छात्रों केरहने की जगहों की जांच और सेफ्टी ऑडिट कराया जाए. यानी सिर्फ ये न देखा जाए किकागजों पर इमारत की अनुमति है या नहीं. बल्कि मौके पर जाकर यह भी देखा जाए कि इमारतअसल में कितने मंजिल की है. क्या उसमें बाद में कोई अवैध निर्माण हुआ? बेसमेंट मेंबदलाव किए गए या नहीं? बिल्डिंग का ढांचा सेफ है या नहीं और फायर सेफ्टी के नियमपूरे किए गए हैं या नहीं.सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?मंगलवार, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरुरी बातें कहीं. पॉइंट वाइज उन्हेंजान लेते है.– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे बिल्डिंग सेफ्टी के मुद्दे को सिर्फ दिल्लीतक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे पूरे देश यानी पैन-इंडिया लेवल पर देख सकताहै. – कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सत्य निकेतन वाली जनहितयाचिका (पीआईएल) को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है. – इसका मतलब है कि एक ही मामले पर दो अलग-अलग अदालतों में कार्रवाई करने के बजायसुप्रीम कोर्ट खुद मामले को आगे देख सकता है.क्या है एमिकस क्यूरी?इस मामले में एमिकस क्यूरी की भूमिका समझनी जरुरी है. एमिकस क्यूरी का मतलब ‘कोर्टका मददगार’ या ‘अदालत का मित्र’ होता है. आसान भाषा में जब किसी मामले में कोर्ट कोकिसी खास विषय पर अतिरिक्त जानकारी, एक्सपर्ट की राय या मामले को समझने में मददचाहिए तो कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को एमिकस क्यूरी की भूमिका दे सकती है.ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमिकस क्यूरी खुद इस केस का पक्षकार नहीं होता. उसकाकाम किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि कोर्ट को सही फैसला लेने में मदद करनाहोता है.कौन-सा मामला पहुंचा था कोर्ट?सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई वाले अपने आर्डर में दिल्ली-एनसीआर में असुरक्षित और बिनाअनुमति वाली इमारतों को लेकर चिंता जताई थी. कोर्ट ने साकेत, मालवीय नगर और लाजपतनगर में इमारतों का जमीनी सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था. इस जांच में आईआईटीदिल्ली के प्रोफेसर, एमसीडी अधिकारी और एमिकस क्यूरी को शामिल किया गया था.ये भी पढ़ें: PMO का फर्जी आईकार्ड लेकर PM मोदी के प्रोग्राम वेन्यू में घुसनेवाला कौन?कोर्ट ने ये भी वार्निंग दी थी कि अगर अधिकारी इमारत से जुड़े नियमों के उल्लंघन कोदेखकर भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जासकता है.बता दें कि सत्य निकेतन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा चुका है. वहां कोर्टने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर इलीगलकंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट सेफ्टी पर सवाल पूछा था. अब देखना है कि इस मैटर की आगे कीसुनवाई हाई कोर्ट करता है या सुप्रीम कोर्ट.