चीन पाकिस्तान को बड़ा संदेश! 1,00,000 करोड़ रुपये के किन हथियारों पर सरकार लगाएगी मुहर?

भारतीय डिफेंस सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कीअगुवाई में कल यानी 3 जुलाई, 2026 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की एक बेहदअहम बैठक होने वाली है. इस महाबैठक में भारत की तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के रक्षा सौदों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है. येखबर देश की सुरक्षा और सैन्य ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाली है.जब सरहद पर चीन की चालबाजियां और पाकिस्तान की तरफ से लगातार होने वाली ड्रोनघुसपैठ की खबरें आती हैं, तब ऐसी बड़ी बैठकें और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं. PIBके मुताबिक इस 1 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट से भारतीय सेनाओं को जो नए औरघातक हथियार मिलने वाले हैं, वो आने वाले समय में गेम-चेंजर साबित होंगे.सेनाओं की सीक्रेट शॉपिंग लिस्ट: क्या-क्या आ रहा है?इस मेगा डिफेंस डील के तहत भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों के लिए बेहदएडवांस और घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी दी जाएगी. इस लिस्ट में सबसे ऊपरवायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमान और नौसेना के लिए समंदर की गहराई में छिपे रहनेवाली पनडुब्बियां शामिल हैं.वायुसेना की बात करें तो देश में ही बने तेजस (LCA Tejas) फाइटर जेट्स के नए बैच औरसुखोई-30 MKI के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को इसमें बड़ा पुश मिल सकता है. वहीं नौसेनाके लिए कलवरी क्लास की नई स्कॉर्पीन पनडुब्बियां (Scorpene Submarines) इस लिस्ट कामुख्य आकर्षण हैं, जो हिंद महासागर में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी. इसकेअलावा थल सेना को सीमा पर नजर रखने और हमला करने के लिए एडवांस ड्रोन और सर्विलांससिस्टम दिए जाएंगे.द प्रिंट (The Print) और बिजनेस स्टैंडर्ड (Business Standard) की रिपोर्ट्स केमुताबिक, डीएसी की इस बैठक में मुख्य फोकस स्वदेशी रक्षा प्रणालियों और तीनोंसेनाओं की तुरंत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने पर होगा.टू-फ्रंट वॉर का मुकाबला: चीन-पाकिस्तान के खिलाफ ढाल और तलवारभारत हमेशा से टू-फ्रंट वॉर यानी एक साथ दो मोर्चों (चीन और पाकिस्तान) पर युद्ध कीचुनौतियों से निपटने की तैयारी करता रहा है. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीनकी आक्रामकता और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक उसकी सैन्य तैनाती किसी से छिपी नहींहै. दूसरी तरफ, पाकिस्तान सीमा पर हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए लगातारड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है.ऐसे में ये नए हथियार भारतीय सेना के लिए ढाल और तलवार दोनों का काम करेंगे. जहांएक तरफ एडवांस सर्विलांस ड्रोन और रडार सिस्टम चीन की हर हरकत पर चौबीसों घंटे पैनीनजर रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ तेजस जैसे घातक जेट और नई पनडुब्बियां किसी भी दुस्साहसका तुरंत और करारा जवाब देने की क्षमता देंगी. समंदर से लेकर आसमान तक भारत की येनई घेराबंदी दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है.देसी डिफेंस कंपनियों की चांदी: 'मेक इन इंडिया' को लगेगा बूस्टइस 1 लाख करोड़ रुपये के बजट की सबसे खास बात ये है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्साविदेशी कंपनियों के बजाय भारत की अपनी स्वदेशी कंपनियों की झोली में जाने वाला है.'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत सरकार का पूरा जोर घरेलू रक्षाउत्पादन को बढ़ावा देने पर है.इस फैसले से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), टाटा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्सऔर लार्सन एंड टुब्रो (L&T) जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलेंगे.इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ेगा. जब इन हथियारों का निर्माणभारत में होगा, तो हजारों की संख्या में नए स्किल्ड रोजगार पैदा होंगे और भारतधीरे-धीरे डिफेंस इम्पोर्टर (आयातक) से डिफेंस एक्सपोर्टर (निर्यातक) बनने की दिशामें तेजी से आगे बढ़ेगा.रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence, India) के आधिकारिक बयानों और पुरानी बैठकोंके ट्रेंड्स के अनुसार, रक्षा खरीद में अब 60-70% से ज्यादा का हिस्सा घरेलूकंपनियों (IDDM कैटेगरी) के लिए रिजर्व रखा जाता है.फाइल से फौज तक का सफर: मंजूरी के बाद कितना लगता है समय?कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कल अगर डीएसी (DAC) की बैठक में इस 1 लाखकरोड़ के सौदों पर मुहर लग जाती है, तो ये हथियार जवानों के हाथों तक कब पहुंचेंगे.आपको बता दें कि डीएसी की मंजूरी इस पूरे सफर का पहला और बेहद महत्वपूर्ण पड़ावहोती है, जिसे 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' (AoN) कहा जाता है.रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इसके बाद की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है,AoN मिलना: डीएसी सबसे पहले यह तय करती है कि सेना को इस हथियार की जरूरत है यानहीं और बजट को मंजूरी देती है.आरएफपी (RFP) जारी होना: इसके बाद कंपनियों से टेंडर या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजलमांगे जाते हैं.ट्रायल और कमर्शियल बातचीत: कंपनियों के हथियारों का कड़ा टेस्ट होता है और फिरकीमत को लेकर बातचीत (CNC) होती है.कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मंजूरी: फाइनल डील के लिए फाइल प्रधानमंत्रीकी अगुवाई वाली सीसीएस के पास जाती है.कॉन्ट्रेक्ट साइन और डिलीवरी: सीसीएस की हरी झंडी के बाद फाइनल कॉन्ट्रेक्ट साइनहोता है और कंपनियां डिलीवरी शुरू करती हैं. इस पूरी प्रक्रिया में हथियार कीजटिलता के आधार पर 2 से 5 साल तक का समय लग सकता है.बात अब तेजस फाइटर जेट की चल ही निकली है तो इसके मार्क-2 वैरिएंट पर ‘द लल्लनटॉप’ने एक लेख लिखा है, शीर्षक है- AMCA की जगह तेजस-मार्क 2 पर फोकस क्यों, क्या राफेलकी छुट्टी होने वाली है? दिलचस्पी हो तो जरूर क्लिक कीजिएगा.