"तू बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा जाती है", दिल्ली की महिला जज को कोर्ट में किसने दी धमकी?

दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई के दौरान महिला जज को वकील और उसके मुवक्किल नेखुलेआम गालियां दीं और धमकाया. महिला जज ने चेक बाउंस के एक मामले में 63 साल केव्यक्ति को दोषी ठहराया था. आरोप है कि इस फ़ैसले से नाराज़ दोषी ने महिला जज सेकहा, “तू है क्या चीज़... तू बाहर मिल. देखते हैं कैसे ज़िंदा घर जाती है?”दिल्ली की अदालत में महिला जज को धमकीदोषी शख्स 63 साल का रिटायर्ड सरकारी स्कूल शिक्षक है. बीती 2 अप्रैल को दिल्ली केद्वारका कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला मामले की सुनवाई कर रही थीं.सुनवाई के बाद उन्होंने आरोपी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहतचेक बाउंस मामले का दोषी ठहराया.आरोप है कि दोषी ठहराए जाने के बाद रिटायर्ड टीचर ने कोर्ट रूम में हंगामा मचादिया. उसने जज शिवांगी मंगला के ख़िलाफ़ ‘धमकी भरे नारे’ लगाए. साथ ही, जज पर कोईवस्तु ‘फेंकने की कोशिश’ की. इस फ़ैसले का आदेश अब जाकर रिलीज़ किया गया है. बार एंड बेंच की ख़बर बताती है किइस आदेश के मुताबिक़, दोषी ने अपने वकील को निर्देश दिया कि वो अपने पक्ष मेंफ़ैसला सुनाने के लिए हर संभव कोशिश करे. रिपोर्ट के मुताबिक आरोप ये भी है किमामले को प्रभावित करने की कोशिश में आरोपी और वकील ने महिला जज को 'मानसिक औरशारीरिक रूप से परेशान' भी किया. यहां तक कि उन पर अपने पद से इस्तीफ़ा देने का‘दबाव' भी बनाया.ये भी पढ़ें- वक्फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकारमहिला जज ने कहा कि धमकी और उत्पीड़न के लिए आरोपी के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय महिला आयोगके सामने मुद्दा उठाया जाएगा. इसके बाद, उचित कार्रवाई की जाएगी.जज शिवांगी मंगला ने दोषी के वकील अतुल कुमार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है.इस नोटिस में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने के लिएउनके ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. वकील को अगलीसुनवाई पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को दोषी ठहराने के बाद बीती 5 अप्रैल को जज ने उसे सज़ाभी सुनाई. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, चेक बाउंस मामले में उसे 22 महीनेके साधारण कारावास में भेजा गया है. साथ ही, उसे 6.65 लाख रुपये का जुर्माना भरनेका निर्देश दिया है.इसी आदेश में जज ने मामले को द्वारका में दक्षिण-पश्चिम ज़िले के प्रिंसिपलडिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी भेज दिया, ताकि 2 अप्रैल के आदेश के संबंध में उचितकार्यवाही करने के लिए इसे दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा जा सके.