'मेज तोड़ देंगे, बिल फाड़ देंगे... ' पीएम, सीएम को हटाने वाले बिल पर विवाद, विपक्ष बहुत नाराज

केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने या हिरासत में लिए जाने परप्रधानमंत्री (PM), केंद्रीय मंत्री (Union Minister), मुख्यमंत्री (CMs) औरराज्यों के मंत्रियों (Minister of States) को पद से हटाने का कानून बनाने जा रहीहै. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए 20 अगस्त को लोकसभा में तीन विधेयक पेशकरेंगे. लेकिन इससे पहले विपक्ष ने इन प्रस्तावित कानूनों पर आपत्ति जताई है. उनकाकहना है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य गैर-भाजपा सरकारों कोअस्थिर करना है.विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन विधेयकों के पास हो जाने के बाद केंद्र सरकार अपनीकेंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी. और फिर मनमानेढंग से गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनको पद से हटा देगी.इंडिया टुडे से बात करते हुए एक विपक्षी सांसद ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रीअमित शाह जब लोकसभा में इन विधेयकों को पेश करेंगे तो विपक्ष इसका कड़ा विरोधकरेगा. सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा, हम इसे पेश भी नहीं होने देंगे. हम मेज तोड़ देंगे और विधेयक को फाड़ देंगे.लोकसभा में इन विधेयकों को चर्चा के लिए लिस्टेड किए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस नेकेंद्र सरकार को निशाने पर लिया. उसका कहना है कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हरानेमें असफल रहने के बाद उन्हें हटाने के लिए सरकार ऐसा कानून लाना चाहती है. कांग्रेसनेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये कैसा दुष्चक्र है! गिरफ्तारी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं और विपक्षी नेताओं कीबेहिसाब गिरफ्तारियां. नया विधेयक मौजूदा मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी के तुरंत बादहटाने की अनुमति देता है. विपक्ष को अस्थिर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है.तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी इन विधेयकों पर आपत्ति जताई है.उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने और राज्य सरकारों को गिराकर जनादेश सेखिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, SIR लागू करने के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने के अपने प्रयास में असफल रहने केबाद सरकार ने अब एक और 'ई' ईडी को एक्टिव कर दिया है. इसका उद्देश्य विपक्षी नेताओंको निशाना बनाने वाले कानून बनाना, लोकतंत्र को खत्म करना और राज्य सरकारों कोगिराकर लोगों के जनादेश का अपमान करना है.ये तीन विधेयक हैंकेंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक हैं - गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज(संशोधन) विधेयक 2025, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन(संशोधन) विधेयक 2025. इन विधेयकों के प्रावधानों के मुताबिक, अगर प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री या मंत्री में से किसी को भी गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाताहै, जिनमें कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है. और उन्हें लगातार 30 दिनों तकहिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा.