कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर का प्रोटेस्ट मार्च वापस लिया, अभिजीत दिपके, सौरव दास क्या बोले?

कॉकरोच जनता पार्टी का 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक होनेवाला प्रोटेस्ट मार्च अब नहीं होगा. पार्टी ने इसे वापस लेने का फैसला किया है. CJPका ये कदम केंद्र सरकार के छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने परसहमति जताने के बाद सामने आया है. उसने कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी तीनों मांगेंपूरी करने का आश्वासन दिया है. इस वजह से वो मार्च का फैसला वापस ले रहे हैं. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने CJP के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा किछात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस लिएजाएंगे. इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से CJP को भरोसा दिलाया गया है. उन्होंनेमार्च का फैसला वापस लिया, इसका वह स्वागत करते हैं. CJP ने क्या कहा?इस प्रोटेस्ट मार्च पर रोक लगाने के लिए पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.इस पर CJI सूर्यकांत वाली बेंच ने फैसला सुनाया था कि मार्च से कोई ‘अप्रिय घटना’होने का अंदेशा नहीं दिख रहा. लिहाजा, इस पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं लगती. इसके ठीक एक दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने प्रोटेस्ट मार्च के आह्वान को वापसले लिया. मंगलवार, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJP के सह संयोजकसौरव दास ने कहा,भारत सरकार से मिले सकारात्मक आश्वासन और आज कोर्ट की ओर से मिले न्यायिक संरक्षण(Judicial Sanctity) को देखते हुए CJP ने 5 सितंबर के मार्च का आह्वान वापस लेनाउचित समझा है. अब हम केंद्र सरकार से कोर्ट के आदेश के पालन की उम्मीद करते हैं.बता दें कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतासुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार औरकॉकरोच जनता पार्टी के बीच मीटिंग हुई थी. इसमें सरकार ने CJP के नेताओं को दिए गएतीनों आश्वासनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई.ये भी पढ़ेंः कॉकरोच जनता पार्टी के 5 सितंबर के प्रोटेस्ट मार्च पर नहीं लगी रोक,CJI सूर्यकांत ने ये कहाक्या थे तीन आश्वासन?ये 25 जुलाई वाले दिन की बात है, जब जंतर-मंतर के बड़े प्रोटेस्ट को खत्म करने केलिए सरकार ने CJP की मांगें मानने का ऐलान किया था. इसमें एक तो शिक्षामंत्रीधर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, जो उसी दिन हो गया. इसके अलावा सरकार ने CJP कोतीन गारंटी दी थीं.– पहली गारंटी ये थी कि केंद्र सरकार 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शनकारियोंपर दर्ज की गई एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी.– दूसरी बात यह कि इस मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी.– तीसरा आश्वासन यह था कि सरकार उन छात्रों को मुआवजा देगी जिन्होंने कथित तौर परNEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी.तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार फिलहाल, तीनों आश्वासनों को पूराकरने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मंगलवार, 1 सितंबर कोसरकार के इस कदम की पुष्टि की. उन्होंने कहा, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने भारत सरकार की ओर से भरोसा दिलाया थाकि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. साथ ही भविष्य मेंउन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. नड्डा ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों से भीबातचीत की है और अब वो उस वादे को पूरा कर रहे हैं, जो CJP से प्रोटेस्ट खत्म करनेके दौरान किए गए थे.इस बीच CJP संयोजक अभिजीत दिपके की भी प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा कि पिछले एकमहीने से छात्रों के न्याय के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा था. उनकी दो प्रमुखमांगें थीं, छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाए और NEET से जुड़े आत्महत्यापीड़ित छात्रों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए. सरकार की ओर से इन मांगों कोस्वीकार नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें न्यायमिला है.CJP ने दिपके के हवाले से बताया कि जंतर-मंतर पर हुआ आंदोलन इस संघर्ष कीमहत्वपूर्ण कड़ी रहा. आंदोलन के ही दबाव के कारण तब के केंद्रीय शिक्षा मंत्रीधर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आंदोलन कोसही मायनों में सफलता मिली है.