केंद्र की हिस्सेदारी वाली कंपनी का 40 लाख टन कोयला किसने 'चोरी' किया?

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL). ये एक सरकारी कंपनी है. कोयला खनन का कामकरती है. तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार दोनों संयुक्त तौर पर इसके मालिक हैं.पिछले दिनों तमाम मीडिया रपटों में ये कंपनी चर्चा में रही. वजह? कथित तौर पर करीब40 लाख टन कोयले की चोरी. अब कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इन खबरों का संज्ञानलिया है. उन्होंने तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिखकर इन रपटों का जिक्र कर तुरंतमामले की जांच की मांग की है.‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 10जून, 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखा. इसमें उन्होंनेकहा,अलग-अलग न्यूजपेपर्स में 40 लाख टन कोयले के गायब होने की खबर छपी है, जिसकी कीमत1600 करोड़ रुपये है. इससे कंपनी को भारी घाटा होने की बात चल रही है.केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले से ही तेलंगाना सरकार के पास SCCL का 51,500 करोड़रुपये से ज्यादा का बकाया है. ऐसे में अगर इन आरोपों की तुरंत जांच नहीं हुई और इसपर एक्शन नहीं लिया गया, तो इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. साथ हीभविष्य में इसके विकास और स्थिरता में भी रुकावट आ सकती है.केंद्र और तेलंगाना सरकार मिलकर SCCL को चलाते हैं. तेलंगाना सरकार के पास कंपनी की51 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं केंद्र सरकार के पास 49 फीसदी हिस्सेदारी है. जी किशनरेड्डी ने चिट्ठी में लिखा, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तुरंत जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि कथितगड़बड़ियों के दावे में कितनी सच्चाई है. साथ ही ये भी देखा जा सके कि SCCL के कामकरने के लिए जरूरी सिक्योरिटी सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल है या नहीं.केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को SCCL में चल रही गड़बड़ियों कापता लगाने और उनको दुरुस्त करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमालकरना चाहिए. और टाइम टू टाइम रिव्यू करने के बारे में भी सोचना चाहिए.उन्होंने कहा कि ऐसे उपायों से सिस्टम की कमियां दूर होंगी और SCCL की काम करने कीक्षमता, ट्रांसपैरेंसी और विश्वसनीयता बढ़ेगी. जी किशन रेड्डी ने कंपनी को सही ढंगसे चलाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने काअनुरोध किया है. ताकि कंपनी से जुड़े सभी कर्मचारियों का भविष्य दांव पर नहीं लगे.