तिहाड़ से रिहाई के अगले दिन CJP नेताओं को समन, अब क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास औरआशुतोष रांका को समन भेजा है. ये समन जंतर-मंतर पर हुए उनके विरोध-प्रदर्शन सेजुड़े दो मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए भेजा गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार,CJP के सदस्य अजिंक्य शिंदे को भी समन भेजा गया है. यह जांच बिना परमिशन कहींएंट्री करने (trespassing) और किसी सरकारी अधिकारी के आदेशों का पालन न करने केआरोपों से जुड़ी है.सौरव दास और आशुतोष रांका को 22 अक्टूबर, दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित क्राइमब्रांच ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है. यह समन तब आया है, जब ये दोनों नेताएक हफ्ते तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं.जंतर-मंतर परिसर में घुसने की कोशिश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच CJP से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है. ये जांचCJP सदस्यों द्वारा जंतर-मंतर में घुसने और विरोध-प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वजफहराने की कोशिश से जुड़ी है. यह विरोध-प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार(CEC Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था. इंडिया टुडे कीरिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर की घटना से जुड़े दोनों मामलों कोआगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया. इनमें से एक मामला कनॉट प्लेसपुलिस स्टेशन में, जबकि दूसरा संसद मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट) पुलिस स्टेशन मेंदर्ज किया गया था. पुलिस के अनुसार, दास, रांका और CJP के दूसरे मेंबर्स नेजंतर-मंतर इलाके में घुसने की कोशिश की थी. ये उन्होंने तब किया जब जंतर-मंतर कीविरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में मान्यता खत्म कर दी गयी थी. सात दिन जेल के बाद रिहाई21 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका तिहाड़ जेल से बाहर आए. एक विशेष कार्यकारीमजिस्ट्रेट (SEM) ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उनकीन्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी. दोनों नेता 14 अक्टूबर से हीहिरासत में थे. उन पर शांति भंग करने और पहले भरे गए बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोपमें कार्रवाई की गई थी. मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. (यह भी पढ़ें: BJP से अलग होते ही बदले अन्नामलाई के सुर, PM Modi के बयान याददिलाकर दागे तीखे सवाल)कोर्ट ने माना कि दोनों नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए, उन्हें और अधिकसमय तक न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है. उन्हें निर्देश दिया गया है किवे अपने बॉन्ड और वचनों का पालन करें और आगे की कानूनी कार्यवाही में उपस्थित हों.