राहुल गांधी को मिलने से CJI सूर्यकांत ने किया इनकार, वजह ये बताई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार, 12 अक्टूबर को विपक्षी दलों के नेताओं के साथसुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान किया था. इसके 4 घंटे बाद भारत के मुख्य न्यायाधीशजस्टिस सूर्यकांत ने उनसे मिलने से मना कर दिया. राहुल गांधी के भेजे ईमेल के जवाबमें सीजेआई ने कहा कि इस तरह की मुलाकात ठीक नहीं है. जिन मुद्दों पर उनसे चर्चा कीमांग राहुल गांधी ने की है, उनका मुकदमा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.CJI के दफ्तर से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 को सीजेआई सूर्यकांत नेइस फैसले की जानकारी और इसके पीछे के कारणों को ईमेल के जरिए विपक्ष के नेताओं कोभेजा.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह भी बताया गया कि CJI सूर्यकांत ने कहा किसंविधान की एक व्यवस्था है. इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक मामलों मेंसरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकता. हालांकि, सीजेआई ने यह भी साफ किया किविपक्षी दलों के नेता चाहें तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटासकते हैं.कानूनी रास्ते से आ सकते हैं सुप्रीम कोर्टरिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी को यह भी बताया गया कि अगर विपक्ष का कोई भी सदस्यइस मामले में याचिका दायर करता है तो उस पर मंगलवार, 13 अक्टूबर को मामले से जुड़ीबाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई की जा सकती है. बता दें कि CJI की पीठ के सामने मुख्यचुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उन फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी पेंडिंगहैं, जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें दूसरे चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लियागया था.ये भी पढ़ेंः मेट्रो, रेल-इंटरनेट चालू करो, करने दो प्रोटेस्ट, CJP के प्रदर्शन परसुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातेंराहुल गांधी ने किया था मार्च का ऐलान इससे पहले 11 अक्टूबर, रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐलानकिया था कि विपक्ष के नेता सोमवार 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेंगे.इस मार्च के दौरान विपक्षी नेता देश की ओर से CJI सूर्यकांत को एक ज्ञापन सौंपनेवाले थे. इस ज्ञापन में 'वोट चोरी' को रोकने, SIR को रोकने और मुख्य निर्वाचनआयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग भी शामिल थी. सूत्रों ने बताया कि विपक्षीनेताओं की इस मांग और मुलाकात के के अनुरोध को CJI सूर्यकांत ने अस्वीकार कर दियाहै.इससे पहले मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंचने वोटर्स लिस्ट का SIR कराने के चुनाव आयोग के अधिकार को वैध बताया था.