'बुलडोजर एक्शन' के खिलाफ बोलने वाले जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के अगले CJI
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करने के निर्णय में शामिल रहे.
Advertisement
उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा. यानी करीब छह महीने तक वो देश की सबसे बड़ी अदालत को लीड करेंगे. (फोटो- PTI)
Story Summary
वीडियो: Justice Yashwant Varma Case: Jagdeep Dhankhar, जेपी नड्डा और Kharge की मीटिंग में CJI ने क्या बताया?
