2010 में सरकार ने पासपोर्ट को माना था नागरिकता का सबूत! रिपोर्ट में दावा

देश में एक बार फिर से ‘नागरिकता’ को लेकर चर्चा हो रही है. नागरिकता से जुड़ेडॉक्यूमेंट्स को लेकर पासपोर्ट भी बहस में शामिल हो गया है. सवाल उठ रहे हैं किक्या पासपोर्ट ‘नागरिकता का सबूत’ माना जाएगा या नहीं? क्या पासपोर्ट केवल एकट्रैवल डाक्यूमेंट भर है, जिसका इस्तेमाल मात्र विदेशी यात्राओं तक ही इस सीमित है?अब इस सवाल के जवाब को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी है. इसमें बतायागया कि सूचना का अधिकार (RTI) के इस्तेमाल को लेकर एक बहस में भारत सरकार के दोमंत्रालयों के बीच बहस हुई थी. इसमें कहा गया था कि भारत से बाहर रहने वाले जिन NRIके पास पासपोर्ट होगा, उन्हें RTI के इस्तेमाल के लिए भारत का नागरिक माना जा सकताहै. यानी इस बहस में एक तरह से पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता की अहम कड़ी के रूप मेंदेखा गया. रिपोर्ट के मुताबिक, ये बात साल 2010 की है. विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय(MHA) में इस बात पर चर्चा हुई थी कि ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ का लाभ कौन उठासकता है? चर्चा में कहा गया कि विदेश में रहने वाले ‘पासपोर्टधारी’ भारतीयों (NRI)को सूचना कानून का फायदा उठाने के मकसद से ‘नागरिक’ माना जा सकता है. इस बात परविदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) दोनों ‘सहमत’ थे. रिकॉर्ड से यह भी पताचलता है कि ‘भारतीय मूल के लोगों’ (PIOs) और ‘भारत के विदेशी नागरिकों’ (OCIs) कोRTI के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई. बता दें कि विदेश में भारतीय नागरिकों को तीन कैटेगरी में रखा जाता है. एक तोएनआरआई होते हैं, जो भारतीय पासपोर्ट के साथ विदेश में रहते हैं. उन्हें भारत मेंआने-जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती. साथ ही वो यहां जमीनें या अन्य संपत्तिभी खरीद सकते हैं. पीआईओ भारतीय मूल के उन विदेशी व्यक्तियों को कहा जाता है, जिनकेमां-पिता या दादा भारत के निवासी रहे हों. ‘ओसीआई’ भारतीय मूल के विदेशी नागरिकोंको कहा जाता है. उनके लिए OCI कार्ड भी जारी किया जाता है. तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्रभारत सरकार ने RTI फाइल करने वाले आवेदक की नागरिकता वाले मुद्दे पर उस वक्त ध्यानदिया, जब अमेरिका में रहने वाले एक NRI ने सरकार के सामने अपनी बात रखी. उस समय देशके प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे. शख्स ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र मेंलिखा कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को वोट देने और भारत के शासन में अपनी आवाजउठाने इच्छा को मान्यता दी जाए.सरकारी मंत्रालयों के बीच जो चर्चा हुई, वो केवल RTI एक्ट में ‘नागरिक’ की परिभाषासे जुड़े मुद्दे तक ही सीमित थी. रिपोर्ट के मुताबिक, MEA ने इस बात को माना था किकुछ RTI आवेदक RTI के तहत आवेदन करने के मकसद से OCI को ‘भारतीय नागरिक’ की परिभाषामें लाने की कोशिश कर रहे थे. इन बातों से पता चलता है कि MEA और MHA केवल इस बातपर एकमत थे कि NRI ही भारतीय ‘नागरिक’ के तौर पर RTI के तहत जानकारी की मांग करसकते हैं. दोनों मंत्रालय इस बात पर भी ‘सहमत’ थे कि जो OCI हैं, वो इस कैटेगरी मेंनहीं आते. यानी जो लोग भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, वो RTI के तहत जानकारी कीमांग नहीं कर सकते.RTI कार्यकर्ताओं को आवेदन में समस्यादरअसल, मामला यह था कि विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीय RTI कार्यकर्ताओं को आवेदनकरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसके बाद वे लोग केंद्रीय सूचनामंत्रालय के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए गए कि इस प्रक्रिया को आसान बनायाजाए. इसके बाद ही अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गई. मामले की सुनवाई के दौरान MEAने कहा कि ‘नागिरक’ शब्द से उनका मतलब सिर्फ NRI से है, वो भी भारतीय पासपोर्टवाले. इसमें OCI और PIO नहीं शामिल हैं. चूंकि, MHA नागरिकता, OCI और PIO से जुड़े मामलोंको देखता है. ऐसे में इस मामले में उनकी राय लेना जरूरी है. वहीं, कार्मिक औरप्रशिक्षण विभाग (DoPT) और प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय (MOIA) ने भी यही कहाकि इस मामले को MHA के पास भेजा सकता है. एक सुनवाई के दौरान MEA ने MHA को बतायाथा कि RTI के लिए सिर्फ NRI ही शामिल होंगे, न कि OCI और PIO. और MHA ने भी MEA कीइस बात पर ‘सहमति’ जताई थी.