'अरुणाचल में चीन का कोई नया कब्जा नहीं', विवाद पर और क्या बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू?

अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय से चीन के नए कब्जे की कोशिशों की खबर आ रही है. लेकिनकेंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन खबरों को खारिज किया है. हालांकि,उन्होंने स्थानीय लोगों की उन चिंताओं को जायज बताया है, जो सीमा से लगे इलाकों मेंमवेशियों के चारागाहों तक पहुंच से जुड़ी है.किरेन रिजिजू ने उन दावों को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया कि चीनी सैनिक भारतीयसेना को कुछ जगहों पर गश्त करने से रोक रहे हैं. दावा किया गया था कि चीन से सटीअरुणाचल प्रदेश की कुछ जरूरी जगहों पर भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से रोकाजा रहा है. इंडिया टुडे से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने इन सभी दावों कोगलत बताया. रिजिजू ने कहा कि चीनी सैनिकों की जिस गैर-कानूनी मौजूदगी की अभी चर्चा हो रही है,उसका सिरा 1959 तक जाता है. उन्होंने कहा,ये चिंता इसलिए है क्योंकि चीन ने बुनियादी ढांचे के विकास के प्रोजेक्ट पहले शुरूकर दिए. ये उन इलाकों में हुआ था, जहां भारत ने पहले सड़कें नहीं बनाई थीं. रिजिजू ने कहा कि जो नई बात सामने आ रही है, वह ये है कि कुछ स्थानीय लोग उन इलाकोंमें नहीं जा पा रहे हैं, जहां वे पहले अपने याक, गाय और दूसरे पशुओं को चराने केलिए ले जाते थे. उनका कहना है कि उन जगहों पर चीन ने अपनी चौकियां और दूसरे ढांचेबना लिए हैं. यह चिंता सही है. लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत ने लंबेसमय तक इन इलाकों में सड़क और दूसरे बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया. दूसरीतरफ चीन ने वहां पहले सड़कें बनाईं और फिर अपनी चौकियां भी बना लीं.रिजिजू ने कहा कि इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों की चिंता को गलत नहीं कहाजा सकता जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन इलाकों में वे पहले मवेशी चराने के लिए जातेथे, अब वहां चीन की मौजूदगी के कारण वो नहीं जा पा रहे हैं.2014 के बाद से प्रदेश में बढ़ा विकासरिजिजू ने स्थानीय लोगों की चराई से जुड़ी समस्या पर आगे कहा कि 2014 में बीजेपी केसत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस इलाके मेंबुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने पर जोर दिया है. मंत्री की ये बातें अरुणाचलप्रदेश को लेकर बनी संवेदनशीलता के बीच आई हैं. चीन इस राज्य को अपना इलाका बताताहै और इसे 'जांगनान' कहता है. भारत ने हमेशा ही राज्य पर चीन के क्षेत्रीय दावों कोखारिज किया है. उन्होंने कहा, “राज्य में चरागाहों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं सही हैं,लेकिन अरुणाचल प्रदेश में चीन का कोई नया कब्जा नहीं हुआ है.”राहुल गांधी के भारतीय सेना के पेट्रोलिंग को रोके जाने के आरोपों पर रिजिजू ने कहाकि उनको इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है. अरुणाचल से आने वाले रिजिजू ने इसके बादप्रदेश का पूरा इतिहास बताया. उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम NEFAयानी नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था. इसका तवांग सेक्टर 1951 में भारत के प्रशासनिकनियंत्रण में आया. 1951 से पहले वहां के लोग तिब्बत को टैक्स देते थे. 1959 मेंदलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आए. उसी दौर में जब चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन-लाईभारत आए तो उन्होंने कई बार कहा कि NEFA यानी मैकमोहन लाइन के नीचे का इलाका भारतका हिस्सा है और भारत को इसे अपने पास रखना चाहिए. उस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश परकोई दावा नहीं किया था.ये भी पढ़ें: 'हमारी जमीन पर चीन का कब्जा, सड़कें-मिलिट्री कैंप बना लिए हैं',अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय का बड़ा दावारिजिजू ने आगे कहा कि उस समय एक तरह से यह समझ बनी थी कि भारत अक्साई चिन पर अपनादावा न करे और चीन NEFA यानी अरुणाचल प्रदेश पर कोई दावा नहीं करेगा. 1914 मेंशिमला समझौते के दौरान मैकमोहन लाइन को सीमा के तौर पर तय किया गया था. हालांकि चीनने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन बाद में उसने NEFA को भारत काक्षेत्र मानने की बात कही. लेकिन जब भारत ने अक्साई चिन पर अपना दावा छोड़ने सेइनकार किया तो धीरे-धीरे चीन ने पहले तवांग और फिर पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावाकरना शुरू कर दिया.