'इंटरनेट बच्चों का मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकते', सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्टने उम्र के आधार पर इंटरनेट पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को खारिज कर दिया है.कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार है. हालांकि,कोर्ट ने ही बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाने के लिए एक सख्त व्यवस्था बनाने कीबात भी कही. इसमें अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री(CSAM) का पता लगाकर उसे हटाना शामिल है.कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और इंटरनेट इस्तेमाल करने की उनकी आजादीएक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल सेपूरी तरह रोकना गलत होगा. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा के उपाय बेहतरहोने चाहिए. उपाय ऐसे होने चाहिए जिनसे बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित रहें औरउन्हें कोई नुकसान भी न पहुंचे. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि उम्र के आधार परपाबंदियां लगाने से बच्चे ऐसी वेबसाइटों की ओर जा सकते हैं, जो किसी के कंट्रोल मेंनहीं हैं. ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे ऑनलाइन बहकावे या धमकी का शिकार होते हैं, वे शायद अपनेमाता-पिता या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को इस बारे में बताने से डरें. उन्हें डरहो सकता है कि अगर उन्होंने पाबंदियों को तोड़ा तो उन्हें सजा मिलेगी. कंटेंट हटाने में विफलता पर जताई चिंताइंडिया टुडे से जुड़ी पत्रकार अनीषा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने यौनशोषण से जुड़े कंटेंट पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा दिशा-निर्देशों केबावजूद ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री लगातार फैल रही है. कोर्ट नेरेगुेलेटरी संस्थाओं और सोशल मीडिया कंपनियों की आलोचना की क्योंकि ये लोग पीड़ितोंकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहे. सुनवाई के दौरान कोर्ट केसामने कुछ रिपोर्टें रखी गई हैं. इन रिपोर्ट्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स परमौजूद रीडायरेक्ट लिंक्स और वेबसाइटों पर चिंता जाहिर की गई है. इन लिंक्स के जरिएबच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का कथित तौर पर ‘पेड प्रमोशन’ किया जा रहाहै. कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री की रिपोर्ट करने और उसे हटाने की मौजूदा व्यवस्था काफीहद तक लोगों की शिकायतों पर निर्भर है. अगर कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री का पतालगाकर उसे हटा भी देता है तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर वह सामग्री अपने आप नहीं हटती.उसे हटाने में जितनी देरी होती है, वह उतना ही फैलती रहती है. कोर्ट ने कहा कि वहअधिकारियों और प्लेटफार्मों के ठोस कदम के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती.(यह भी पढ़ें: इस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्रामबैन करने की तैयारी)हैश और URLs की पहचानकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वो एक नेशनल लेवल का डेटाबेस बनाए. इस डेटाबेस मेंPerceptual Hashes और URLs के लिए गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया. इससेप्लेटफार्म को अलग-अलग सर्विसेज में उससे मिलती-जुलती सामग्री की पहचान करने और उसेहटाने में मदद मिलेगी. हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे सिस्टम्स मेंगलत तरीके से सामग्री हटाने से बचाव के उपाय शामिल होने चाहिए. किसी एक शिकायत केआधार पर सामग्री को डेटाबेस से हटाया या जोड़ा न जाए. ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहलेकई सुरक्षा उपाय और वेरिफिकेशन हो.प्राइमरी स्कूल के स्तर पर जागरूकता अभियान कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय से ही जागरूकता के कार्यक्रम शुरू करने को कहा है. इसकामेन मकसद ये है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों को समझने में मदद मिले. साथ ही वो किसीदुर्व्यवहार या धमकी की स्थिति में मदद ले सकें. कुल मिला कर कोर्ट का ये कहना हैकि सुरक्षा के लिए बनाया गया सिस्टम मनमानी पाबंदियां लगाने का जरिया न बने.