छत्तीसगढ़: इमरजेंसी सेवा के लिए खरीदी गई 400 बोलेरो कबाड़ बन गईं, लेकिन कभी चली नहीं
Chhattisgarh News: कांग्रेस सरकार ने 40 करोड़ की लागत से इन गाड़ियों को खरीदा था. ताकि प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाओं को शुरू किया जा सके. अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सर्विस डायल- 112 के लिए खरीदी गईं 400 बोलेरो गाड़ियां धूल फांक रही हैं. साल 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं के लिए 400 बोलेरो खरीदी थी. ये गाड़ियां तभी से रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के अमलेश्वर बटालियन मैदान में बिना इस्तेमाल हुए खराब हो रही हैं. इस मामले में BJP और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप लगा रही है.
इंडिया टुडे से जुड़ीं सुमी राजप्पन की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस सरकार ने 40 करोड़ की लागत से इन गाड़ियों को खरीदा था. ताकि प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाओं को शुरू किया जा सके. लेकिन डायल-112 सेवा प्रदेश के मात्र 11 जिलों में ही अभी संचालित हो रही है.
रिपोर्ट बताती है कि गाड़ियों की खरीददारी के बाद से ही परेड मैदान में खड़ी 400 बोलेरो पर धूल की मोटी परत जम गई है. वाहनों के टायर खराब हो चुके हैं. वायरिंग को चूहे काट रहे हैं. ये गाड़ियां खरीदने के बाद एक बार भी नहीं चलाई गईं हैं. 15 महीने से ये गाड़ियां खड़ी-खड़ी जर्जर हो रही हैं.
इन गाड़ियों का टेंडर तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने जून में जारी किया था. दिसंबर में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद BJP सरकार ने डायल-112 विस्तार परियोजना को ठप कर दिया.
जिस कंपनी को टेंडर मिला था, उसे डिफॉल्टर करार देते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा जारी टेंडर को रद्द कर दिया गया. इसके बाद से अब तक न तो नया टेंडर जारी हुआ है. न ही इन गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है.
कांग्रेस ने उठाए सवालकांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसके लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवा 112 का इस्तेमाल नहीं होने से प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ना जनता को सुविधा दे पा रही है और ना ही सुरक्षा. कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता के हित की योजनाओं को बंद किया जा रहा है. और जनता के पैसे को BJP सरकार पूरी तरह से बर्बाद कर रही है.
वहीं, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कही है. उन्होंने बताया कि वह टेंडर प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं. इसे पूरा होने में 8-10 महीने लग सकते हैं. अगले साल यह नई सेवा 22 जिलों को कवर करेगी.
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