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कूड़ा फैलाने वालों को घर के सामने ढोल बजाकर शर्मिंदा करेगा चंडीगढ़ प्रशासन

चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए यह अनोखा नियम बनाया है. जिसके तहत कहीं भी कूड़ा फेंकने वालों का चालान काटने के साथ-साथ उनके घर पर ढोल भी बजाए जाएंगे.

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प्रगति पांडे
| असीम बस्सी
18 नवंबर 2025 (अपडेटेड: 18 नवंबर 2025, 10:54 PM IST)
Chandigarh Municipal Corporation
चंडीगढ़ में इधर-उधर कूड़ा फेंकने वालों के घर नगर निगम बजवाएगा ढोल. (फोटो- इंडिया टुडे)
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चंडीगढ़ प्रशासन शहर की साफ-सफाई को लेकर एक के बाद एक नए और दिलचस्प नियम बना रहा है. यहां के नगर निगम ने खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने के अलावा उन्हें शर्मिंदा करने का भी फैसला किया है. इसके तहत, प्रशासन के अधिकारी ‘गंदगी पसंद’ लोगों के घर उनका फैलाया कूड़ा लेकर पहुंचेंगे, वो भी ढोल के साथ. हाल में इसकी मिसाल भी देखने को मिली, जब कचरा फैलाने वाले कुछ लोगों के घर प्रशासन ढोल बजाते हुए पहुंचा और उनका फैलाया कूड़ा उन्हीं के हाथ में थमा दिया.

इंडिया टुडे से जुड़े असीम बस्सी की रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत बबला ने इस नई पहल की शुरूआत की है. इस मुहिम में शहर को साफ-सुथरा रखने के अलावा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी. इस पहल के तहत कूड़ा फेंकने वाले की शिकायत करने वाले को 250 रुपये का इनाम दिया जाएगा. उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी. वहीं कूड़ा फेंकने वाले के घर ढोल बजवाया जाएगा. साथ ही चालान भी काटा जाएगा.

इस नई मुहिम पर मेयर हरप्रीत बबला ने बताया,

‘हमने एक नया इनोवेटिव आईडिया लिया है. इसके तहत जो भी कोई कूड़ा फेंकेगा और उसकी शिकायत हमारे पास आएगी. तो उसके घर ढोल बजवाए जाएंगे. ताकि उसे यह समझ आ सके कि उसने गलत किया है. इसमें कूड़ा फेंकने वाले की पहचान नहीं बताई जाएगी. लेकिन हम उसका चालान कर सकते हैं. यह चालान दो हजार से लेकर 13 हजार 500 तक हो सकता है. वहीं बड़ी ऑर्गनाइजेशन के लिए यह एक लाख तक भी हो सकता है.’

मेयर ने आगे बताया,

'कूड़ा फेंकने के मामले में पहला चालान मनीमाजरा इलाके में हुआ. हम इस पहल का प्रभाव देखेंगे कि शहर पर इसका क्या असर पड़ा. और चंडीगढ़ की खूबसूरती कितनी बढ़ी है. और हमें कैसे ये कूड़े के ढेर आस-पास देखने को नहीं मिल रहे हैं.'

चंडीगढ़ नगर निगम ने चालान की कई श्रेणियां बनाई हैं. नगर निगम के प्रावधानों के मुताबिक ही उनका इस्तेमाल किया जाएगा.

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