अभिषेक बनर्जी का दफ्तर गिराने पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने कहा, 'अब जैसा है रहने दें'

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.कलकत्ता हाईकोर्ट ने साउथ 24 परगना के अमतला में उनके लोकसभा क्षेत्र के ऑफिस कोगिराने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वे अगलेआदेश या सुनवाई की अगली तारीख तक जो स्थिति है, वही बनाए रखें. यह अंतरिम आदेश ऐसेसमय में आया है जब अभिषेक बनर्जी की कंपनी 'लीप्स एंड बाउंड्स' ने बुलडोजर एक्शन केखिलाफ तुरंत दखल की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता का दावा था कि उनके पास जमीन के वैध कागजात थे, फिर भी ऑफिस को गिरादिया गया. इसके बाद जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच के सामने मामले की तत्काल सुनवाईकी मांग की गई थी.आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारीअभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन होने के बाद से भाजपा और तृणमूल कांग्रेसके बीच तीखा राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि यहकार्रवाई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में की गई, जबकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था.इस बुलडोजर एक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस परगैर-कानूनी तरीके से काम करने का आरोप लगाया है. इस मामले पर पोस्ट करते हुएउन्होंने एक्स पर लिखा,बंगाल में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टके फैसलों में बुलडोजर से तोड़फोड़ को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद, कलअमतला में मेरे लोकसभा क्षेत्र के ऑफिस को गिरा दिया गया. अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियोमें पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान ‘बीजेपी के गुंडों’ के साथ मिलकर लैपटॉप, प्रिंटर,दस्तावेज, फर्नीचर और ऑफिस का दूसरा सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने इसकार्रवाई को तोड़फोड़ के बजाय ‘वर्दी में चोरी’ बताया है. उन्होंने यह आरोप भीलगाया कि जब यह मामला हाईकोर्ट में था, तब पुलिस ने कानून का अपमान किया.The lawlessness in Bengal is on full display.Despite SC & HC rulings holding bulldozer demolitions unconstitutional, my LokSabha constituency office at Amtala was demolished yesterday.Videos show @WBPolice carrying away trunks filled with laptops, printers,documents,… pic.twitter.com/N1eJkIip0l— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) July 19, 2026(यह भी पढ़ें: 'मैं एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा, अगर...', अभिषेक बनर्जी ने TMCके बागी नेताओं को बड़ी चुनौती दे डाली)ऑफिस पर हमले के बाद दायर हुई थी याचिकाइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका से पहले भी तृणमूल कांग्रेस ने एकयाचिका लगाई थी. उस याचिका में पार्टी ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव केनतीजों के तुरंत बाद उसके ऑफिस पर हमला हुआ था. इसके बाद पार्टी ने हाईकोर्ट कादरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पहली याचिकाका वह मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने लिस्ट तो हुआ था, लेकिन उस परसुनवाई नहीं हो सकी.आखिरकार 19 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद, कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि उसजगह पर आगे कोई तोड़फोड़ का काम न किया जाए और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखनेका आदेश दिया.