हाई कोर्ट ने लगाई चुनाव आयोग को फटकार, 'तंग आ गए हैं आपसे, अधिकारी निष्पक्ष होकर काम करें'

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में होने वाले उपचुनाव से पहले सिंबल देने से जुड़ीयाचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा किइलेक्शन कमिशन (EC) की वजह से हमारी परेशानी बढ़ती है. हाई कोर्ट ने सुनवाई केदौरान यह भी कहा कि आयोग के फैसलों की वजह से पार्टियों को मजबूरी में कानूनीरास्ता अपनाना पड़ता है. पार्टियां अपनी शिकायत लेकर कोर्ट आती हैं और इन सबसेहमारा काम बढ़ता है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कृष्णा राव ने चुनाव आयोग से कहा, 'ECअधिकारियों को निष्पक्ष और सही तरीके से काम करना चाहिए.' जस्टिस राव ने कहा, ‘हमआपसे (चुनाव आयोग) परेशान हो चुके हैं. किसी दूसरी पार्टी को देने के लिए 183 चुनावचिह्नों में से 'लिफ़ाफ़ा' (envelope) ही क्यों चुना. आयोग को ऐसे विवादों मेंपड़ने की क्या जरूरत है? इससे राजनीतिक पार्टियां परेशान होती हैं. कानूनी मसलेखड़े होते हैं.' हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के वकील से कहाहम सच में तंग आ चुके हैं. एक बार चुनाव शुरू होते ही आयोग परेशानी खड़ी करना शुरूकर देता है. फिर पार्टियां कोर्ट आती हैं, जिससे हम पर बोझ पड़ता है.क्या है पूरा मामला?यह मामला बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. चुनाव नतीजे आए तो काफी समय हो गया है.लेकिन, आयोग के फैसले की वजह है शुरू हुआ विवाद खिंचता चला गया. दरअसल आयोग ने 6अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लिफाफा सिंबल डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस कोदे दिया. आयोग के इस फैसले से पहले 2026 विधानसभा चुनाव में ये निशान नौशादसिद्दीकी की अगुवाई वाली ISF के पास था. ISF ने विधानसभा चुनाव में भांगड़ सीट जीतीथी.रिपोर्ट के मुताबिक, ISF ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पार्टी की मांग थी किचुनाव आयोग लिफाफा चिह्न को फ्रीज करने का निर्देश दे. डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेसको 'लिफाफा' चिह्न आवंटित किया गया है. आयोग ने ISF को उपचुनाव के लिए 'अलमारी'(almirah) चिह्न दिया है. ISF के वकील और सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य नेकोर्ट में जज से कहा,हमारे वोटर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. हमने 2026 का विधानसभा चुनाव लिफाफा चिह्न के साथलड़ा था और हम उपचुनाव भी लड़ रहे हैं.चुनाव आयोग ने कोर्ट में क्या कहा?चुनाव आयोग के वकील ने भी इस मामले में अपना पक्ष रक्षा है. आयोग के वकील ने तर्कदिया कि ISF एक रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है. ऐसी पार्टियों केलिए कोई सिंबल आरक्षित नहीं होता है. ISF को दो बार 'लिफाफा' (envelope) सिंबल दियागया था, जिसमें आखिरी बार 2026 के विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था. इसके जवाब मेंISF ने कहा कि उपचुनाव विधानसभा चुनाव का ही अगला हिस्सा है. (यह भी पढ़ें: बंगाल उपचुनाव से पहले बवाल जारी, हुमायूं कबीर का ऐलान- ‘अपने बेटेके लिए प्रचार नहीं करूंगा’)जब जस्टिस राव ने पूछा कि क्या ISF ने उपचुनाव के लिए किसी सिंबल की मांग की थी?इसपर उनके वकील ने कहा कि सिंबल अलॉटमेंट के लिए राजनीतिक पार्टियों से फॉर्म 10bजमा करने को लेकर कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था. इस पर जस्टिस राव नेEC को फटकार लगाई. उन्होंने कहा,अगर आपको (EC) पता था कि सिर्फ़ चार महीने पहले ही एक राजनीतिक पार्टी ने उस सिंबलका इस्तेमाल किया था, तो उपचुनाव के लिए आपने वही खास सिंबल क्यों चुना? आप उसेदूसरों की तरह आरक्षित रख सकते थे. आपने उसे आरक्षित क्यों नहीं रखा?रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. अब इस मामले कीअगली सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.