नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना होगा आसान, एक्वा लाइन एक्सटेंशन को मंजूरी, जानें कहां तक जाएगी मेट्रो

नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना अब और आसान होगा. बिना ट्रैफिक, बिना रेड लाइट पर रुकेआप ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक मेट्रो से जा सकेंगे. सरकार ने एक्वा लाइन के विस्तारको मंजूरी दे दी है.केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 11 नवंबर को लगभग 77101 करोड़ रुपये की परियोजनाओं औरयोजनाओं के एक पैकेज को मंजूरी दी. इसमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइनका 8.45 किलोमीटर का एक्सटेंशन, रबी 2026-27 सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये कीउर्वरक सब्सिडी और दो क्रेडिट गारंटी योजनाएं भी शामिल है.इन मंजूरियों में नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में 'युगे युगीनभारत संग्रहालय' का विकास और 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना भी शामिल है.पहले बात मेट्रो की करेंगेएक्वा लाइन में 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसमें पांचस्टेशन होंगे. बताया जा है कि इसमें 2390 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसे 4 साल मेंपूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. जिन रिहायशी इलाकों को इससे फायदा होने की उम्मीदहै उनमें ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के गौर सिटी 1 और 2, व नोएडा सेक्टर 122 का क्लेओकाउंटी शामिल हैं.इस प्रोजेक्ट के तहत यात्रियों को नोएडा सेक्टर 61 पर इंटरचेंज की सुविधा भीमिलेगी. इससे उन्हें दिल्ली और एनसीआर के दूसरे हिस्सों तक जाने में आसानी होगी.युगे युगीन भारत संग्रहालयकेंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास को भी मंजूरी दी है. इसप्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3230 करोड़ रुपये तय की गई है. इसके नॉर्थ और साउथब्लॉक परिसर को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा.ये भी पढ़ें: मौत की सजा, पासपोर्ट पर रोक या प्रत्यर्पण संधि, शेख हसीना की घरवापसी क्यों अटकी?यह प्रोजेक्ट दिल्ली में सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एकमहत्वपूर्ण कदम होगा. म्यूजियम का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 1 लाख 78 हजार वर्गमीटर से ज्यादा बताया जा रहा है. सरकार की अन्य योजनाएंकैबिनेट ने रबी 2026-27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों पर'न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी' (NBS) दरों को मंजूरी दी है. इस सीजन के लिए सरकार ने62370 करोड़ रुपये की अनुमानित बजटीय जरूरत तय की है. सब्सिडी में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड सहित P&K उर्वरक शामिल होंगे.उर्वरक कंपनियों को मंजूर और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी मिलेगी. इसकाउद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को ये उत्पाद किफायती दामों पर मिलतेरहें.सरकार के प्रोजेक्ट में माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को 31मार्च 2031 तक जारी रखना भी शामिल है. इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस तयकिया गया है. फंड के जरिए PMMY के तहत पात्र छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले लोनपर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. कैबिनेट ने 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरीदी है. इसके तहत महिलाओं, SC और ST के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है.इसके तहत अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख और उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी.योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए पात्र लोगों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तकका बैंक लोन भी मिल सकता है.