नहीं रहेंगे UGC, AICTE, NCTE; बहुत बड़े बदलाव को मोदी कैबिनेट ने दे दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. मंत्रिमंडल ने‘विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक’ को मंजूरी दे दी है. इसके तहत कॉलेज औरयूनिवर्सिटी के नियम देखने के लिए एक नई और सिंगल संस्था बनाई जाएगी. इससे पहले यहकाम यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी अलग-अलग संस्थाएं करती थीं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बिल संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेशकिया जाएगा. पहले इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) के नाम से जाना जाता था.लेकिन अब इस बिल का नाम बदलकर ‘विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक’ कर दिया गयाहै. यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में की गई उन सिफारिशों के बाद उठाया गयाहै, जिनमें देश के हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल नियामक प्रणाली (UnifiedRegulator) की स्थापना का प्रस्ताव था. सरकार जिस नई संस्था को बनाने जा रही है,उसका मकसद यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई के कामों को एक ही छत के नीचे लाना है. यह संस्था सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई से जुड़े नियम, मान्यता और मानकतय करेगी. मेडिकल और लॉ कॉलेज इसमें शामिल नहीं होंगे. हालांकि, वित्तीय मदद सेजुड़े फैसले और फंड देने का काम इस नई संस्था के पास नहीं होगा. यह जिम्मेदारी पहलेकी तरह सरकार के संबंधित मंत्रालय के पास ही रहेगी.अब तक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अलग-अलग एजेंसियों में बंटी हुई है. * UGC: सामान्य (गैर-तकनीकी) हायर एजुकेशन को देखता है. * AICTE: इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा संभालता है. * NCTE: टीचर ट्रेनिंग और टीचरों की शिक्षा का काम देखता है.ये भी पढ़ें: नई शिक्षा नीति 2020: जानिए नाम के अलावा और क्या-क्या बदलाव हुएNEP 2020 में कहा गया था कि उच्च शिक्षा के प्रशासन में बड़ा बदलाव होना चाहिए औरइसके लिए एक ही संस्था की जरूरत है. इसके लिए पहली कोशिश 2018 में HECI विधेयक केमसौदे से शुरू हुई थी. हालांकि, 2021 में धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने के बाद इस प्रक्रिया नेफिर से रफ्तार पकड़ी. विपक्ष का आरोप है कि यह बिल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितशिक्षण संस्थानों को बंद करने और निजीकरण को बढ़ावा देने का कारण बन सकता है.