बुलडोजर एक्शन पर याचिका, सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- 'पहले हाईकोर्ट जाएं'

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को बुलडोजर एक्शन से जुड़ी अवमानना याचिकाओं (ContemptPlea) को सुनने से इनकार कर दिया है. इन याचिकाओं में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट केफैसले ‘बुलडोज़र जस्टिस’ के खिलाफ जाकर कुछ घरों को गिराया गया है. अदालत ने कहा किइन याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट या उनसे निचले कोर्ट में होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्टने बताया कि हर केस में फैक्ट्स को लेकर विवाद है, कोर्ट हर फैक्ट पर दावे कीपुष्टि नहीं कर सकता है.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिववी मोहना की बेंच के सामने याचिका पेश की गई. कोर्ट ने आदेश जारी किया कि सभीयाचिकाएं संबंधित हाईकोर्ट में दायर होनी चाहिए. कई राज्यों में हुए बुलडोजर एक्शन से जुड़ी याचिकाएं एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने कोर्ट को बताया किकुछ मस्जिद अवैध रूप से गिरा दिए गए. उन्होंने कहा, राज्यों को ऐसा लगने लगा है किअदालत चाहे जो भी कहे, वो जमीन पर वही करेंगे जो वो चाहते हैं. एक दूसरी याचिका पेश करते हुए सीनियर वकील उदय सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र में कुछइमारतों पर बुलडोज़र एक्शन लोकल नेताओं के कहने पर हुआ है. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशका उल्लंघन है. उन्होंने ये भी दलील दी कि कई घर जानबूझकर गिराए गए और उसका जश्नभी मनाया गया. सीनियर वकील संजय हेगड़े एक फ्रूट जूस वेंडर की ओर से पेश हुए थे. उन्होंने बताया किउनके मुवक्किल की दुकान पर बुलडोज़र चलाया गया, जिसमें एक टीवी एंकर बैठा था और उसनेघटना का लाइव टेलीकास्ट किया था.ये भी पढ़ें: 'कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका, सरकारें नहीं बन सकतीं जज, जूरी औरजल्लाद... ' बोले चीफ जस्टिसकोर्ट ने क्या तर्क दिया?चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि नवंबर 2024 में ‘बुलडोज़र जस्टिस’ फैसले में कुछअपवाद बताए गए थे. जैसे पब्लिक स्पेस में अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसपर ये नियम लागूनहीं होते हैं. जस्टिस बागची ने भी सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नवंबर 2024वाले जजमेंट में इस मामले को इसलिए उठाया गया था क्योंकि देश भर में किसी अपराध केआरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को चुन-चुन कर ढहाने का आरोप था. लेकिन इसका मतलबये नहीं कि अवैध निर्माण वाले इमारतों को भी बचा लिया जाए. हालांकि, बेंच ने ये भी कहा कि अगर नगर निगम के अधिकारीयों और अवैध अतिक्रमण करनेवालों के बीच आपसी मिलीभगत हो, तब बुलडोज़र एक्शन ज़रूरी हो जाता है. लेकिन बुलडोज़रएक्शन में भेदभाव नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि नवंबर वाले फैसले को कानून के तौर पर नहींदेखना चाहिए, उसे संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देशजारी कर दिए हैं. अब हाई कोर्ट और निचले कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो इसका अनुपालनकरें.