Budget 2026: भारत ने भूटान, नेपाल, श्रीलंका सबका बजट बढ़ाया, बांग्लादेश का आधा कर दिया
Budget 2026 में India ने सबसे ज्यादा पैसा Bhutan के लिए रखा है. इसके बाद Nepal, Maldives और Srilanka का नंबर आता है. 'Aids to Countries' (देशों को मदद) की मद में सरकार ने करीब 5,686 करोड़ रुपये की रकम रखी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. बजट डॉक्यूमेंट से पता चला कि भारत ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी विदेशी मदद को रणनीतिक रूप से फिर से दुरुस्त किया है. भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव भी बजट में साफ दिखा, क्योंकि मोदी सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद आधी कर दी है.
बजट 2026 में विदेशी मदद की मद में भारत ने सबसे तगड़ा झटका बांग्लादेश को ही दिया है. भारत ने उसकी मदद 120 करोड़ रुपये से घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दी है. हालांकि सरकार ने ज्यादातर पड़ोसी देशों की मदद को या तो पहले जितना रखा है या फिर बढ़ा दिया है.
पड़ोसी देश में बढ़ती हिंदू विरोधी घटनाओं और हत्याओं की खबरों के बीच भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई है. अब बांग्लादेश को घटाई गई मदद भी इस पर मोहर लगाती नजर आती है. बजट के दस्तावेज में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारत ने बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपये अलॉट किए थे, लेकिन तनावपूर्ण संबंधों के कारण असल में सिर्फ 34.48 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए.
बजट में भारत ने सबसे ज्यादा पैसा भूटान के लिए रखा है. इसके बाद नेपाल, मालदीव और श्रीलंका का नंबर आता है. 'Aids to Countries' (देशों को मदद) की मद में सरकार ने करीब 5,686 करोड़ रुपये की रकम रखी है. यह बीते साल के बजट अनुमान के 5,483 करोड़ रुपये के मुकाबले 4 फीसदी ज्यादा है.

भूटान भारतीय मदद पाने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है, जिसका आवंटन लगभग 6 फीसदी बढ़कर 2,289 करोड़ रुपये हो गया है. यह भूटान में हाइड्रोपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत के लगातार समर्थन को दिखाता है. नेपाल को मिलने वाली मदद में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अब नेपाल को 800 करोड़ रुपये मिलेंगे.
श्रीलंका की मदद लगभग एक-तिहाई बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गई है. अफगानिस्तान की मदद 150 करोड़ रुपये के साथ बरकरार रखी गई है. काबुल को दी जाने वाली सहायता में कोई फेरबदल नहीं हुआ है. इनके अलावा, भारत ने अफ्रीकी, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए भी बजट में करोड़ों रुपये रखे हैं.
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