US-इजरायल को नसीहत, फिलिस्तीन-ईरान को 'सपोर्ट', ब्रिक्स में बदल गया भारत का स्टैंड?

नई दिल्ली में हुई 18वीं BRICS Summit 2026 का ज्वॉइंट स्टेटमेंट शनिवार, 12 सितंबरको जारी हुआ. साझा बयान में कई अहम और गंभीर मुद्दों पर सख्त टिप्पणी की गई. इसमेंभारत के मित्र देश इजरायल का सीधे नाम लेकर उससे इंटरनेशनल कानून का सम्मान करने केलिए कहा गया. लेबनान के मसले पर सीजफायर करने पर जोर दिया गया. इजरायल को फिलिस्तीनऔर लेबनान की कब्जाई जमीन छोड़ने के लिए कहा गया. एकतरफा टैरिफ और सैंक्शन की भीआलोचना की गई, लेकिन इसमें अमेरिका और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का नाम नहीं लियागया.ज्वॉइंट स्टेटमेंट में सभी 11 देशों का एकमत होना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिकसफलता है. इस बार BRICS की अध्यक्षता और मेजबानी भारत ने नई दिल्ली में की. ऐसेमें जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल सभी बातों पर सभी ब्रिक्स सदस्य देशों को रजामंदकरवाना भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था.ज्वॉइंट स्टेटमेंट में शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से किया गया. लिहाजा, यूनाइटेडनेशंस (UN) के नियमों से बाहर जाकर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों की आलोचना जरूर की गई परअमेरिका या डॉनल्ड ट्रंप का जिक्र तक नहीं छेड़ा. इसी तरह ईरान के परमाणु ठिकानोंपर हुए अमेरिकी हमलों की निंदा की गई, लेकिन इन हमलों को लेकर ईरान और अमेरिकादोनों का नाम नहीं लिया.इजरायल को चुभेगी आजाद फिलिस्तीन की डिमांडइजरायल के मामले में ऐसा नहीं हुआ. स्टेटमेंट में इजरायल का सीधे तौर पर नाम लियागया. फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों और इलाके से विस्थापित करने का कड़ा विरोधकिया गया. इजरायली कब्जे में शामिल फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी येरूशलम, वेस्टबैंक और गाजा पट्टी को आजाद करने की डिमांड की गई. इजरायल ने लेबनान में जो इलाकेकब्जाए, वहां से कब्जा छोड़ने के लिए भी कहा गया. इजरायल से गाजा में मानवीय मददपहुंचाने में रोड़ा ना बनने की भी मांग की गई.स्टेटमेंट में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) और यूनाइटेड नेशंस जनरलअसेंबली (UNGA) के प्रस्ताव और अरब पीस इनिशिएटिव के अनुसार 1967 की इंटरनेशनल लेवलपर मानी गई सीमाओं के अंदर एक संप्रभु, स्वतंत्र और कामयाब फिलिस्तीन देश बनाने कीडिमांड की गई, जिसमें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक शामिल हैं, और जिसकी राजधानी ईस्टयेरुशलम है, ताकि फिलिस्तीन और इजरायल शांति और सुरक्षा के साथ रह सकें.लेबनान के मामले में भी BRICS देशों ने सख्त रुख अपनाया. सभी देशों की ओर से कहागया कि वे लेबनान में हुए सीजफायर का स्वागत करते हैं. साथ ही दोनों पक्षों से इसेपूरी तरह से मानने की अपील भी की. पूरी स्टेटमेंट में इजरायल का नाम लेकर उनसिद्धांतों का जिक्र किया गया, जो उसे जरूर चुभेगा. उससे लेबनान सरकार के साथ हुएएग्रीमेंट का सम्मान करने के लिए कहा. लेबनान से इजरायली सेना को हटाने की सीधीमांग की गई.बिना नाम लिए अमेरिका और ट्रंप पर निशानाBRICS के ज्वॉइंट स्टेटमेंट में ऐसी कई बातों को जिक्र किया गया, जो साफ तौर परअमेरिका और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ईरान और रूस के खिलाफ की गई कार्रवाईयों कीओर इशारा करती हैं. जैसे- वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) के खिलाफ जाकर एकतरफाटैरिफ लगाने पर चिंता जताना. इसे ट्रंप की टैरिफ लगाने वाली नीतियों के खिलाफ देखाजा सकता है.अमेरिका एकतरफा तरीके से अपने विरोधी देशों के खिलाफ ‘सैंक्शंस और टैरिफ का खेल’खेलता है. इसका सबसे ज्यादा दंश BRICS के दो देश ईरान और रूस को झेलना पड़ता है.अमेरिका की ओर से दोनों देशों पर भरपूर सैंक्शंस लगाए जाते रहे हैं. रूस और ईरान केसाथ कारोबार करने वाले देशों को भी अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी दी जाती है.स्टेटमेंट में भले ही अमेरिका का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन बयान से साफ है किइसमें ईरान और रूस का समर्थन किया गया है. डॉनल्ड ट्रंप भी BRICS को खासा पसंद नहींकरते हैं. वो इस ग्रुप को अमेरिका विरोधी तक बता चुके हैं. यहां तक की उन्होंने इसग्रुप के देशों पर 10% ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी. माना जाता है किडॉनल्ड ट्रंप को ब्रिक्स, डॉलर की ताकत को कम करने वाला ग्रुप लगता है.ईरान और UAE को एक पाले में कियाBRICS की ज्वॉइंट स्टेटमेंट में ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को एक साथ देखनादिलचस्प है. वेस्ट एशिया में चल रही जंग में दोनों देशों का पक्ष एक-दूसरे के खिलाफहै. इसके बावजूद, दोनों ही देश इस जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति बना पाए. इसलिए इसेभारत की अच्छी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. ईरान और UAE को एक पालेमें लाना सबसे मुश्किल दिख रहा था.BRICS Summit 2026 के ज्वॉइंट स्टेटमेंट जारी होने से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थेकि इसे जारी करना मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रुप में शामिल रूस, ईरान, UAE और चीन केमत अलग-अलग हो सकते हैं.यह भी पढ़ें: 'क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार बनाना गलत,' ब्रिक्स में जिनपिंग केसामने पीएम मोदी की 10 बड़ी बातेंईरान, रूस और चीन पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के लिए सख्त लहजा रखते है. जबकि,वेस्ट एशिया में चल रही जंग को लेकर भी सऊदी अरब और UAE का रुख अलग है. कयास ऐसे भीलग रहे थे कि रूस, ईरान और चीन, अमेरिका के लिए कड़ी भाषा के इस्तेमाल पर जोर देसकते हैं. ब्रिक्स के अन्य देश ऐसी भाषा के विरोध में खड़े हो सकते थे.क्या बदल गया भारत का स्टैंड?जॉइंट स्टेटमेंट में इजरायल को लेकर कड़ा रुख भारत की पुरानी प्रतिबद्धता कोदोहराता है. फिलिस्तीन और इजरायल को लेकर ‘टू स्टेट सॉल्यूशन’ ही भारत का हमेशा सेआधिकारिक स्टैंड रहा है. भारत ने फिलिस्तीन और इजरायल दोनों को आजाद मुल्क के तौरपर मान्यता दी हुई. इस मामले में भारत आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन और इजरायल के उनबॉर्डर को मान्यता देता है, जो 1967 के छह दिन के युद्ध (Six Day War) से पहलेमौजूद थे.