BRICS Summit से पहले भारत के सामने असली परीक्षा? चीन, रूस और डॉलर के बीच कैसे साधेगा संतुलन

12 और 13 सितंबर को दिल्ली में दुनिया की नजरें भारत पर होंगी. भारत 18वें BRICSशिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और 2026 में BRICS की अध्यक्षता भी उसके पास है.सम्मेलन नई दिल्ली में होगा. भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए "Building forResilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" यानी मजबूती, इनोवेशन(नवाचार), सहयोग और टिकाऊ विकास को आधार बनाया है.लेकिन कहानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन सा बड़ा नेता दिल्ली पहुंच रहा है.असली सवाल ये है कि भारत इस मंच से क्या हासिल करना चाहता है? क्योंकि एक ही मेज परचीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, भारत और दूसरे देशों के अपने अलग हित हैं. ऐसे में भारतके लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सम्मेलन आयोजित करना नहीं, बल्कि इन अलग-अलग हितोंके बीच अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना है.BRICS आखिर है क्या?BRICS की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी. दक्षिण अफ्रीका केजुड़ने के बाद इसका नाम BRICS हुआ. इसके बाद मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब औरसंयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए. इंडोनेशिया के पूर्ण सदस्य बनने के बाद अब समूह में11 सदस्य हैं.यानी BRICS अब सिर्फ पांच बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का क्लब नहीं है. इसका दायराएशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका तक फैल चुका है. इसी विस्तार ने इसकीराजनीतिक और आर्थिक अहमियत बढ़ाई है.भारत के लिए इसका मतलब साफ है. अगर BRICS की ताकत बढ़ती है तो भारत को ग्लोबल साउथकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा मंच मिलता है. लेकिन साथ ही चीन जैसे बड़ेसदस्य की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत के बीच अपनी स्वतंत्र भूमिका बनाए रखना भीजरूरी है.क्या BRICS, G7 का जवाब है?BRICS को अक्सर G7 के जवाब के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन भारत के लिए तस्वीरइतनी सीधी नहीं है. भारत BRICS को पश्चिम विरोधी गठबंधन के तौर पर देखने के बजायवैश्विक संस्थाओं में सुधार, विकासशील देशों की आवाज और आर्थिक सहयोग के मंच के रूपमें आगे बढ़ाना चाहता है.भारत की विदेश नीति की मुश्किल भी यहीं है. एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ उसकेव्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते हैं, दूसरी तरफ BRICS में चीन और रूस जैसे देश हैं.इसलिए दिल्ली में भारत को किसी एक खेमे का हिस्सा बनने के बजाय अपने हितों के हिसाबसे संतुलन साधना होगा.चीन के साथ मुकाबला भी, बातचीत भीBRICS में भारत के सामने सबसे बड़ी पेचीदगी चीन है. दोनों देश आर्थिक साझेदार भीहैं और रणनीतिक प्रतिस्पर्धी भी. सीमा विवाद के कारण रिश्तों में तनाव रहा है,लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद भी जारी है.BRICS का मंच इस संवाद के लिए एक अतिरिक्त जगह देता है. व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला,तकनीक और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर भारत चीन के साथ काम कर सकताहै, लेकिन अपने रणनीतिक हितों से समझौता किए बिना.BRICS Summit में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित मौजूदगी इसलिए भीमहत्वपूर्ण मानी जा रही है. Reuters के मुताबिक उनकी यात्रा सात साल बाद भारत आनेका संकेत होगी और इसे दोनों देशों के रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश के संदर्भ मेंभी देखा जा रहा है.यानी भारत के लिए चुनौती चीन को BRICS के भीतर रोकना नहीं, बल्कि चीन के साथ कामकरते हुए ये सुनिश्चित करना है कि मंच का एजेंडा सिर्फ बीजिंग की प्राथमिकताओं सेतय न हो.रूस के साथ रिश्ता और डॉलर की बहसरूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है. रक्षा और ऊर्जा से लेकर व्यापार तक दोनोंदेशों के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं. BRICS में रूस की एक बड़ी प्राथमिकताअंतरराष्ट्रीय भुगतान में ज्यादा विकल्प तैयार करना रही है.लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा. BRICS को सीधे डॉलर खत्म करने की परियोजनाबताना सही नहीं होगा. 8 सितंबर को Reuters से बातचीत में क्रेमलिन के प्रवक्तादिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस किसी खास "डॉलर विमुक्ति" अभियान का लक्ष्य नहींरखता और स्वीकार्य भुगतान तरीकों के लिए खुला है.भारत के लिए ज्यादा व्यावहारिक सवाल ये है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भुगतान कोसस्ता, तेज और आसान कैसे बनाया जाए.UPI भारत का बड़ा दांव क्यों है?यहीं भारत के पास दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल ताकत है. UPI यानीयूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस.अगस्त 2026 में UPI पर 24.51 अरब लेनदेन हुए और इनका कुल मूल्य करीब 29.82 लाखकरोड़ रुपये यानी लगभग 314 अरब डॉलर रहा. UPI फिलहाल 11 देशों में काम कर रहा है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दूसरे देशों की भुगतान प्रणालियों के साथ UPI केजुड़ाव को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है.BRICS के स्तर पर तेज भुगतान प्रणालियों और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी CBDCको आपस में जोड़ने की संभावना पर भी चर्चा हुई है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा नेअगस्त में बताया था कि BRICS देशों के बीच ऐसे विकल्पों पर बातचीत चल रही है, जिसकामकसद सीमा पार भुगतान की लागत और समय कम करना है.अगर आगे चलकर ऐसी व्यवस्था बनती है तो इसका असर सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा.विदेश जाने वाले भारतीय, कारोबारी, पर्यटक और सीमा पार भुगतान करने वाले लोग इससेफायदा उठा सकते हैं.आम भारतीय को BRICS से क्या मिलेगा?यहीं सबसे बड़ा सवाल है. BRICS का फायदा किसी सरकारी योजना की तरह सीधे बैंक खातेमें नहीं आएगा. इसका असर कारोबार, भुगतान, निवेश और रोजगार के रास्ते धीरे-धीरे दिखसकता है.भारत ने अपनी BRICS अध्यक्षता में छोटे कारोबारों की पहुंच बढ़ाने, व्यापार वित्तकी कमी दूर करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को ज्यादा मजबूत और विविध बनाने परजोर दिया है. अगस्त में जयपुर में ‘ब्रिक्स के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक’ (BRICSTrade Ministers Meeting) के दौरान छोटे और मझोले कारोबारों के लिए व्यापार वित्तऔर वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने को लेकर सहमति बनी.अगर ये फैसले जमीन पर उतरते हैं तो भारतीय छोटे कारोबारों के लिए BRICS देशों मेंनए बाजार खुल सकते हैं. भुगतान आसान होने से अंतरराष्ट्रीय कारोबार की लागत भी घटसकती है.सिर्फ पैसे की नहीं, तकनीक की भी लड़ाईभारत BRICS को तकनीक और डिजिटल सहयोग के मंच के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहता है.अगस्त में पुणे में ‘ब्रिक्स के संचार मंत्रियों की बैठक’ (BRICS CommunicationsMinisters Meeting) में डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, साइबर सुरक्षा, डिजिटल कौशल,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप और नई संचार तकनीक पर सहयोग को प्राथमिकता दी गई.भारत के लिए ये मौका इसलिए बड़ा है क्योंकि डिजिटल सार्वजनिक ढांचे में उसने एक अलगमॉडल तैयार किया है. अगर BRICS के दूसरे देश ऐसे मॉडल को अपनाते हैं तो भारत कीतकनीकी और कूटनीतिक पहुंच दोनों बढ़ सकती हैं.ये भी पढ़ें: मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक ही टेबल पर, SCO में क्या पक रहा है?असली परीक्षा क्या है?दिल्ली समिट में भारत के सामने चुनौती 11 देशों को एक साझा बयान पर सहमत कराने सेबड़ी है. चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद बनाए रखना है, रूस के साथरणनीतिक रिश्ता संभालना है, पश्चिम एशिया के अलग-अलग हितों वाले देशों को एक मंच परसाथ रखना है और साथ ही BRICS को ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ाना है जिनका आर्थिक असरदिखाई दे.भारत की सफलता इस बात से तय होगी कि व्यापार, भुगतान, तकनीक और ग्लोबल साउथ जैसेमुद्दों पर कितनी ठोस प्रगति होती है. क्योंकि समिट की तस्वीरें एक दिन चलती हैं,लेकिन कूटनीति की असली कामयाबी उसके बाद दिखती है.दिल्ली में मेज भारत की होगी, अब देखना ये है कि फैसलों पर छाप किसकी रहती है.