BPSC छात्रों का गुस्सा क्यों नहीं थम रहा? परीक्षा विवाद से सड़क तक पहुंची पूरी कहानी

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा एक बार फिर सड़कोंपर है. पटना में 25 अगस्त को छात्रों के प्रदर्शन ने उस वक्त बड़ा रूप ले लिया, जबगांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों कोपुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की. हालात बिगड़े तो पुलिस ने वॉटर कैनन काइस्तेमाल किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.लेकिन कहानी सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन की नहीं है. इसके पीछे BPSC की 70वीं संयुक्तप्रतियोगी परीक्षा को लेकर पुराना विवाद है और साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4के नियमों को लेकर नई नाराजगी भी जुड़ गई है. यानी बिहार के छात्रों का गुस्सा अबकिसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है.विवाद शुरू कैसे हुआ?70वीं BPSC परीक्षा को लेकर विवाद दिसंबर 2024 में उस समय तेज हुआ, जब पटना के बापूपरीक्षा परिसर में प्रश्नपत्र बांटने में देरी और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर हंगामाहुआ. इस केंद्र की परीक्षा बाद में रद्द कर दी गई और दोबारा परीक्षा कराई गई. इसकेबाद छात्रों के एक हिस्से ने आरोप लगाया कि अलग-अलग परिस्थितियों में परीक्षा देनेवाले उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार नहीं हुआ.यही विवाद आगे बढ़ते-बढ़ते परीक्षा रद्द करने की मांग तक पहुंच गया. 2026 में भीप्रदर्शनकारी 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं.यहां एक जरूरी बात समझनी होगी. छात्रों के आरोप और किसी आरोप का आधिकारिक रूप सेसाबित होना दो अलग बातें हैं. पेपर लीक या व्यापक अनियमितता के दावे को रिपोर्टकरते समय इन्हें आरोप के तौर पर ही देखना जरूरी है.फिर TRE-4 इसमें कैसे जुड़ गया?मौजूदा आंदोलन का दूसरा बड़ा हिस्सा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 है. BPSC केआधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक TRE-4 में 46,595 पद हैं और परीक्षा 22 से 27सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित है.छात्र परीक्षा के पैटर्न और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई बदलावों का विरोध कर रहेहैं. उनकी मांगों में एक चरण की परीक्षा, निगेटिव मार्किंग हटाना और बिहार केअभ्यर्थियों के लिए 100 फीसदी डोमिसाइल आधारित भर्ती जैसी बातें शामिल हैं.BPSC का पक्ष इससे अलग है. आयोग ने साफ किया है कि उसकी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं मेंनिगेटिव मार्किंग हटाने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी और आगे परीक्षाएं कम से कमदो चरणों में कराने की नीति रहेगी.यानी छात्रों को लगता है कि परीक्षा व्यवस्था उनके लिए और कठिन बनाई जा रही है,जबकि आयोग का तर्क परीक्षा को व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से कराने का है.BPSC अधिकारी के बयान ने आग और बढ़ा दीविवाद के बीच BPSC परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की एक टिप्पणी ने भी छात्रोंकी नाराजगी बढ़ा दी. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने "हाथी चले बाजार, कुत्ताभौंके हजार" कहावत का इस्तेमाल किया. बाद में इस बयान को लेकर तीखी राजनीतिक औरछात्र प्रतिक्रिया सामने आई.इसके बाद मामला सिर्फ परीक्षा के नियमों का नहीं रहा. छात्रों को लगा कि उनकीशिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. दूसरी तरफ आयोग और सरकार का कहना है किछात्रों की कई समस्याओं पर कार्रवाई की जा रही है.सरकार क्या कह रही है?बिहार सरकार ने छात्रों की शिकायतों को सुनने के लिए हर महीने विद्यार्थी सहयोगशिविर आयोजित करने और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था करने की घोषणा की है. सरकारकी तरफ से 1100 हेल्पलाइन की भी जानकारी दी गई है.लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ. यही बताता है कि छात्रों के बीच भरोसे की समस्या केवलकिसी एक घोषणा से दूर नहीं हो रही.पुलिस कार्रवाई पर क्यों मचा बवाल?25 अगस्त को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के बाद वॉटर कैनन का इस्तेमालहुआ और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया. रिपोर्टों के मुताबिक पुलिसकर्मी भीघायल हुए. बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई को लेकर बिहारसरकार पर निशाना साधा और छात्रों की शिकायतों पर बातचीत की मांग की.यहीं से BPSC विवाद चुनावी राजनीति से भी जुड़ने लगा है. बिहार में विधानसभा चुनावीमाहौल के बीच रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं का सवाल सीधे युवा मतदाताओं से जुड़ाहुआ है.सरकारी नौकरी के लिए इतना बड़ा संघर्ष क्यों?बिहार में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है. बड़ी आबादी के लिए ये स्थिर आय,सामाजिक सम्मान और परिवार की आर्थिक सुरक्षा का रास्ता है. इसलिए जब किसी परीक्षाकी तारीख, पैटर्न, परिणाम या भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो उसका असर हजारोंपरिवारों तक जाता है.आंकड़े भी युवाओं के रोजगार संकट की तस्वीर दिखाते हैं. केंद्र सरकार के PLFS 2025के मुताबिक बिहार में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 12.1 फीसदी थी. शहरीबिहार में इसी आयु वर्ग की दर 31.3 फीसदी दर्ज की गई.ऐसे माहौल में सरकारी भर्ती परीक्षा सिर्फ एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं रहती. वोयुवाओं के लिए भविष्य का बड़ा दांव बन जाती है.असली सवाल अब क्या है?BPSC छात्रों का मौजूदा आंदोलन इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग सवाल एकजगह आ गए हैं. परीक्षा की विश्वसनीयता, भर्ती प्रक्रिया के नियम और रोजगार कीचिंता.सरकार के सामने चुनौती सिर्फ परीक्षा कराना नहीं है. चुनौती ये भरोसा कायम करना हैकि परीक्षा निष्पक्ष होगी, नियम पहले से स्पष्ट होंगे और शिकायत होने परउम्मीदवारों को सुना जाएगा.और छात्रों के सामने भी एक बड़ा सवाल है. आंदोलन की ताकत तभी लंबे समय तक असरदारहोगी, जब उनकी मांगें स्पष्ट, तथ्य आधारित और परीक्षा व्यवस्था में व्यावहारिकसुधार से जुड़ी हों.फिलहाल इतना साफ है कि बिहार में BPSC का विवाद केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं रहगया है. ये रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और युवाओं के भरोसे कासवाल बन चुका है. आने वाले दिनों में TRE-4 और 70वीं BPSC से जुड़े फैसले तय करेंगेकि ये गुस्सा बातचीत की मेज तक पहुंचता है या बिहार की चुनावी राजनीति में एक बड़ामुद्दा बनता है.