'बांग्लादेशी' बताकर पकड़े गए बच्चों को हाईकोर्ट ने छोड़ा, मां पर सुनाया ये फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से एक महिला और उसके तीन नाबालिग बच्चों कोहिरासत में लेने के मामले में जवाब मांगा है. महिला और बच्चों पर बांग्लादेशीनागरिक होने का आरोप है. जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि तीनों बच्चे भारत में हीपैदा हुए थे. कोर्ट ने आदेश दिया है कि बच्चों को उनके पिता को सौंप दिया जाए औरमामले की सुनवाई पूरी होने तक चारों में से किसी को भी देश से बाहर न भेजा जाए.कोर्ट ने क्या कहा?इंडिया टुडे से जुड़ीं विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला केपति और सास की तरफ से दायर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाईकी. ये ऐसी याचिका होती है, जिसमें अगर किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कियाजाए तो इसे उसके परिवार के लोग, दोस्त या वकील कोर्ट में दाखिल करते हैं. इसके बादकोर्ट पुलिस को निर्देश देती है कि वो आरोपी को कोर्ट में लाए और उस पर लगे आरोप कोसाबित करे. अगर पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाती है तो कोर्ट उसे तुरंत रिहा करने काआदेश जारी कर देता है. इस मामले में महिला के पति और उसकी सास ने याचिका दी थी. इसमें जस्टिस सारंग वी.कोटवाल और जस्टिस आशीष चव्हाण की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य को औपचारिकजवाब के जरिए अपने एक्शन को सही ठहराना होगा. बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि तीनोंबच्चों को उनके पिता को सौंप दिया जाए और उन्हें अपनी मां से नियमित रूप से मिलनेकी अनुमति दी जाए.क्या है पूरा मामला?यह याचिका सबीना की सास कांता सुबरल्लू सुब्बय्या और पति मोहम्मद इमरान रऊफ खान नेदायर की थी. सबीना और उसके तीन बच्चों पर बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोप हैं.उन्हें मुंबई की तिलक नगर पुलिस ने वीजा परमिशन खत्म होने के बाद भी भारत में हीरुकने के आरोप में हिरासत में लिया था. लेकिन, सबीना के पति के वकील ने कोर्ट कोबताया कि इमरान ने 2011 में सबीना से शादी की थी और तीनों बच्चे भारत में ही पैदाहुए थे. तीनों यहीं पढ़ाई कर रहे हैं. उनके पास इसे साबित करने के लिए दस्तावेज भीहैं.‘भारत में ही जन्मे तीनों बच्चे’याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिकारियों ने हिरासत में लेने से पहले कोई नोटिस,हिरासत का आदेश या देश से बाहर भेजने का आदेश जारी नहीं किया था. न ही उन्हें अपनीबात रखने का मौका दिया गया था. वकील ने कोर्ट को बताया कि बच्चों में एक पांच सालका बच्चा भी है, जो डेंगू से पीड़ित है और उसे मुंबई के सायन अस्पताल में भर्तीकराया गया है. बच्चे की हालत के बावजूद परिवार के सदस्यों को उससे मिलने नहीं दियाजा रहा है. मानवीय आधार पर राहत की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की कि जब तकजांच चल रही है, तब तक बच्चों को घर लौटने की इजाजत दी जाए. हालांकि, पुलिस औरराज्य सरकार का कहना था कि सबीना एक अवैध प्रवासी है. उन्होंने यह भी दावा किया किबच्चों को भी अवैध प्रवासी के तौर पर चिह्नित किया गया है.ये भी पढ़ें: भारत ने बांग्लादेश को 2860 लोगों की लिस्ट भेजकर पूछा- 'ये किसकेनागरिक?', क्या जवाब आया?सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य को अपना जवाब दाखिल करने केलिए समय दिया. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होजाता, तब तक सबीना को देश से बाहर न भेजा जाए. बेंच ने यह भी आदेश दिया कि तीनोंबच्चों को घर लौटने की इजाजत दी जाए. लेकिन शर्त यह है कि वे तिलक नगर पुलिस स्टेशनके अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाएं. कोर्ट ने आगे यह भी निर्देश दिया कि बच्चों कोसमय-समय पर अपनी मां से मिलने के लिए डिटेंशन सेंटर ले जाया जाए. इस मामले की अगलीसुनवाई 21 जुलाई को होनी है.