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बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर मिला 'काले जादू' का सामान, कोर्ट के कर्मचारी और पुलिस उठाने से कतरा रहे!
Bombay High Court के पास फुटपाथ पर 'काले जादू' का सामान मिला, जिसमें नींबू, सिंदूर, नारियल और एक गुड़िया शामिल है. पुलिस ने बताया कि इस सामान को किसी ने नहीं उठाया. लोग डर के मारे बस पास से निकल रहे हैं.
इस वक़्त देश/सोशल मीडिया पर चल रहे टॉप कीवर्ड पकड़िए, 'हाई कोर्ट', 'बंडल', 'मुंबई', 'नारियल', 'जादू'. अब छोड़ दीजिए. Bombay High court की ऐतिहासिक बिल्डिंग से सटे फुटपाथ पर ‘काले जादू’ का सामान मिला है. नींबू, सिंदूर, नारियल और ‘काले जादू’ वाली गुड़िया. ये सब वहां दो जगह, दो तरफ मिला, एक तो हाई कोर्ट के साइन बोर्ड के ठीक बगल में, मुंबई यूनिवर्सिटी से सटी जमीन पर. पिन पॉइंट करके बता रहे हैं, दिलचस्पी हो तो जाइए देख आइए. दूसरा मिला है, ओवल मैदान से सटे गेट के पास पेड़ के नीचे.
इंडिया टुडे से जुड़ीं विद्या की ख़बर के मुताबिक पुलिसवालों ने बताया कि गुड़िया युक्त चीजों की पुड़िया सी मिली है. अखबार में लिपटी हुई. अंधविश्वास से लड़ने वाले अखबार अब इस सब काम के लिए यूज होने लगे. हां, तो पुलिस बता रही थी इस पर लोगों की नजर भी पड़ी थी, लेकिन उठाया किसी ने नहीं क्योंकि काले जादू की छाप पड़ी थी. लोगों के मन में भय की घड़ी थी. नतीजा घड़ी में कई दिन बीते, सामान पड़ा है सो पड़ा है.
महाराष्ट्र में ऐसे अंधविश्वास से लड़ने के लिए तगड़े नियम-कायदे हैं. "मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, अनैतिक व अघोरी प्रथा तथा काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013" लागू है. ऐसे अपराधों पर छह महीने से सात साल तक की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
अब ये टीम-तड़ाम फुटपाथ पर रखा है और फुटपाथ से लोग गुजरते हैं तो उधर भी डर का माहौल है. लोग बच बचा के निकल रहे हैं. मजे-मजे के सीमा विवाद भी सामने आए. एक पुलिसकर्मी ने कहा “क्योंकि चूंकि ये बंडल इमारत से सटे फुटपाथ पर रखे हैं, इसलिए फुटपाथ को साफ करना BMC की जिम्मेदारी है. हालांकि, हमने हाई कोर्ट के इन हाउस, हाउस कीपिंग स्टाफ को सामान उठाने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया."
उधर, अब वकील लोग पूछ रहे हैं, बिल्डिंग के आसपास इतनी तगड़ी पुलिस सिक्योरिटी है, हर तरफ सीसीटीवी हैं, ऐसे में गुड़िया और पुड़िया रख कौन गया?
वीडियो: Minor के साथ दुष्कर्म केस में दिए Rajasthan High Court के फैसले पर भड़का Supreme Court
