महाराष्ट्र: गोकुल डेयरी के चुनाव के लिए BJP ने नियम बदला? गाय-भैंस संग सड़क पर उतरे किसान

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं. गायों और भैंसोंके साथ निकले इन किसानों का आरोप है कि चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी और उसकेसहयोगी दल गोकुल डेयरी पर कब्जा करना चाहते हैं. मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा.लेकिन कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. 10 नवंबर को डेयरीके अध्यक्ष का चुनाव होना है. सवाल है कि क्या चुनाव में मिली हार के बाद भीमहायुति गोकुल की सत्ता हासिल कर लेगी? और इस पूरे विवाद में किसानों की नाराजगी कीवजह क्या है? सबसे पहले बात कोर्ट के फैसले की. 9 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकारके उस अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत गोकुल डेयरी के बोर्ड मेंचार सरकारी नामित निदेशकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है. हालांकि, कोर्ट नेएक अहम शर्त रखी. इन चारों के वोट अलग मतपेटी में रखे जाएंगे. पूरी वोटिंगप्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी. चुनाव का नतीजा घोषित किया जासकेगा, लेकिन वो कोर्ट के आखिरी फैसले के अधीन रहेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 25नवंबर को होगी.गोकुल डेयरी का विवाद कहां से शुरू हुआ पूरा मामला ये है कि 19 अक्टूबर को गोकुल डेयरी के बोर्ड का चुनाव हुआ. कांग्रेसविधायक सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी पैनल ने 25में से 13 सीटें जीत लीं. वहीं बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति समर्थित पैनलको 12 सीटें मिलीं. यानी कांग्रेस समर्थित पैनल को एक सीट की बढ़त मिली. इसके बाद29 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई. लेकिन महायुति के सभी 12 निदेशकबैठक में नहीं पहुंचे. गोकुल के नियमों के मुताबिक, बैठक के लिए कम से कम 14निदेशकों का मौजूद होना जरूरी था. इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई.इसके बाद सतेज पाटिल के समर्थक 13 निदेशकों ने अलग बैठक की और शशिकांत पाटिल चुयेकरको निर्विरोध अध्यक्ष चुनने का दावा किया. लेकिन, डेयरी प्रशासन ने इस चुनाव कोमान्यता नहीं दी. मामला हाईकोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने 10 नवंबर को दोबारा चुनाव करानेका निर्देश दिया. महाराष्ट्र सरकार ने कानून बदल दिया इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने 4 नवंबर को एक बड़ा फैसला लिया. कैबिनेट ने महाराष्ट्रसहकारी संस्था अधिनियम, 1960 में बदलाव को मंजूरी दी. इसके तहत 500 करोड़ रुपये सेज्यादा सालाना कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में सरकार पांच सदस्यों कोनामित कर सकती है. इनमें चार एक्सपर्ट डायरेक्टर होंगे, जिन्हें वोट देने का अधिकारमिलेगा. पांचवां सदस्य सहकार विभाग का अधिकारी होगा. उसे वोट देने का अधिकार नहींहोगा.6 नवंबर को सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश जारी कर दिया. इसके बाद गोकुल में चारनिदेशकों की नियुक्ति कर दी गई. अब गोकुल के बोर्ड में 25 निर्वाचित और चार नामितनिदेशक हो गए हैं. सरकार ने जिन चार लोगों को नामित किया है, उनमें,पहले हैं डॉ.प्रवीणचंद्र रंगनाथ हेंद्रे. ये कोल्हापुर के गायनेकोलॉजिस्ट हैं. दूसरे हैं शिवाजीदिनकर आडनाईक. ये कोल्हापुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के रिटायर्ड विकास अधिकारीहैं. तीसरे हैं कृष्णात ज्ञानदेव पाटिल. ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. औरचौथे हैं प्रशांत भगवान पाटिल. ये सांगली जिले के रहने वाले वकील हैं. ये चारोंअध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वोट डाल सकते हैं. यानी अगर ये चारोंमहायुति के पक्ष में वोट करते हैं, तो उसके पास 12 की जगह 16 वोट हो सकते हैं. जबकिसतेज पाटिल के पैनल के पास 13 वोट हैं. इस तरह चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है. विपक्ष ने इन नियुक्तियों पर सवाल उठायाउधर, विपक्ष इन नियुक्तियों पर सवाल उठा रहा है. सतेज पाटिल का कहना है कि इन चारोंलोगों में से किसी को भी गोकुल डेयरी के कामकाज का अनुभव नहीं है. उन्होंने तंजकसते हुए कहा कि सरकार ने एक गायनेकोलॉजिस्ट को नियुक्त किया है. उनके पास कितनीभैंसें हैं? उन्हें डेयरी और पशुपालन का कितना अनुभव है? यहां महायुति के समर्थकोंके लिए एक संदेश है. उन्होंने सांगली से किसी को नियुक्त कर दिया, लेकिन कोल्हापुरजिले से सहकारी क्षेत्र के अनुभवी चार लोग नहीं ढूंढ पाए.’कुल मिलाकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनाव में मिली हार के बाद अध्यादेशलाकर सत्ता का गणित बदलने की कोशिश की है. वहीं, सरकार का तर्क है कि बड़े सहकारीसंस्थानों में विशेषज्ञों की जरूरत है. सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई किनामित सदस्यों को वोट देने का अधिकार देना कानून के तहत गलत नहीं है. यह भी पढ़ें: दोस्ती-यारी के चक्कर में कन्फर्म टिकट हो सकती है कैंसिल, रेलवे का येनियम जान लेंगोकुल डेयरी इतनी अहम क्यों है? गोकुल डेयरी की स्थापना 16 मार्च 1963 को हुई थी. यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्धसहकारी संस्थाओं में से एक है. इससे करीब 4 लाख 41 हजार दूध उत्पादक जुड़े हैं.इसका नेटवर्क 1,810 गांवों और 8,009 प्राथमिक दूध उत्पादक समितियों तक फैला है.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इसका सालानाकारोबार करीब 3,966 करोड़ रुपये था. तकीरबन4 हज़ार करोड़ रुपए के कारोबार वाली डेयरी का राजनीतिक महत्व भी समझिए.पश्चिमी महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाएं सिर्फ कारोबार का जरिया नहीं हैं. येराजनीति का भी बड़ा केंद्र हैं. इनके जरिए नेताओं का किसानों और गांवों तक सीधासंपर्क बनता है. इसलिए गोकुल पर नियंत्रण का मतलब लाखों दूध उत्पादकों और हजारोंगांवों में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना भी है.बीजेपी और महायुति के लिए भी यह लड़ाई इसलिए अहम है. पश्चिमी महाराष्ट्र मेंकांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का सहकारी संस्थाओं पर लंबे समय से प्रभाव रहा है.सतेज पाटिल की जीत ने कांग्रेस को कोल्हापुर जिले में भी राजनीतिक ताकत दी है. 2024के विधानसभा चुनाव में पार्टी यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी.अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आज यानी 10 नवंबर को सुबह 11 बजे अध्यक्ष पद का चुनावहोना है. अब देखना होगा कि 13 सीटें जीतने के बावजूद क्या सतेज पाटिल का पैनल गोकुलकी सत्ता अपने पास रख पाएगा या 12 सीटें जीतने वाली महायुति चार नामित निदेशकों केसहारे बाजी पलट देगी.