रील, लाइव, कमेंट बंद, अब ज्यादा बोले तो खैर नहीं... इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों पर कड़ा बैन लगा दिया

बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर एक नया नियम लागूकिया है. अब बिहार सरकार के कर्मचारियों और अफसरों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने सेपहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. साथ ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नयाअकाउंट बनाने से पहले भी उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी. नए नियमों के लिएकैबिनेट द्वारा 'बिहार सरकारी कर्मचारी कंडक्ट रुल्स' में संशोधन किया गया है.बिहार पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट (अमेंडमेंट) रूल्स 2026 के तहत, सरकारी कर्मचारियों कोकोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले इजाजत लेनी होगी. नए नियमों में गुमनाम यानकली नाम वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर भी रोक लगाई गई है. आदेश में कहा गया है किकर्मचारियों और अधिकारियों को पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल चलाने के लिए ऑफिशियल ईमेलआईडी या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले की जानकारी देते हुए एडिशनल चीफसेक्रेटरी (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट) बी राजेंदर ने बताया है कि सरकारीकर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बार-बार गलत इस्तेमाल को देखते हुएसरकार ने इसमें संशोधन को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा, ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम,व्हाट्सएप्प, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, और अब इसको लेकर डिटेल में नए नियम जारी किएगए हैं.बिहार पब्लिक सर्वेंट कंडक्ट (अमेंडमेंट) रूल्स 2026 के बदले हुए नियमों के तहत अबसरकारी कर्मचारियों को आदेश है कि वो सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट पोस्टनहीं करेंगे. साथ ही वो ऐसे किसी भी तरीके से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे,जिससे उनके पद की गरिमा कम हो या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे. कर्मचारियोंको सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों, योजनाओं या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केआदेशों पर अपनी निजी राय देने की इजाजत भी नहीं होगी. नए नियम सरकारी कर्मचारियों को किसी खास व्यक्ति, लीगल प्रोफेशनल्स, मीडियासंस्थानों या राजनीतिक संस्थानों का समर्थन करने या उनकी आलोचना करने से भी रोकतेहैं. आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी और अफसर अब कोई गोपनीय जानकारी कहीं शेयरनहीं करेंगे. साथ ही वो अब सरकारी उपलब्धियों को पर्सनल कामयाबी के तौर पर नहींदिखाएंगे. इसके अलावा, इस संशोधन में वर्कप्लेस पर वीडियो या रील्स बनाने पर भी रोकहै. सरकार का कहना है कि ऐसे वीडियो अक्सर गलत संदेश देते हैं और कार्यस्थल कीगोपनीयता का उल्लंघन भी करते हैं.