'अडानी को कम बोली पर दिया प्रोजेक्ट... ', जमीन गिफ्ट करने के आरोप पर बिहार सरकार का जवाब

बिहार सरकार ने कांग्रेस के उन आरोपों का खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि भागलपुर में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार ने उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) को सिर्फ एक रुपये प्रतिवर्ष की कीमत पर 1,050 एकड़ जमीन दे दी. अब बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि सबसे कम बोली के आधार पर यह प्रोजेक्ट अडानी पावर लिमिटेड को दिया गया है.

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है. इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने बताया, 

इस मामले में टेंडरिंग प्रोसेस का पूरी तरह पालन किया गया. बोली प्रक्रिया में चार कंपनियों ने भाग लिया था और सबसे कम बोली (सबसे कम रेट पर बिजली सप्लाई देने) के आधार पर प्रोजेक्ट अडानी पावर लिमिटेड को सौंप दिया गया.

अडानी पावर लिमिटेड ने 13 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी. प्रेस रिलीज में कहा गया, 

अडानी पावर लिमिटेड ने ₹6.075 प्रति किलोवाट घंटा की सबसे कम सप्लाई रेट की पेशकश करके यह प्रोजेक्ट हासिल किया है. ​​कंपनी नए प्लांट के निर्माण में लगभग ₹26000 करोड़ इंवेस्ट करने की योजना बना रही है, जिसे 5 सालों में चालू किया जाएगा.

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इससे पहले, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि बिहार के भागलपुर में सरकार ने सिर्फ एक रुपये प्रतिवर्ष की कीमत पर 1,050 एकड़ जमीन अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए दे दी. आरोप के मुताबिक ये लीज 33 सालों के लिए फाइनल हुई है. 

पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिहार की NDA सरकार ने राज्य विधानसभा चुनावों में हार का अहसास होने पर अडानी ग्रुप को जमीन ‘गिफ्ट’ में दी है. खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि जिस जमीन को सरकार ने गौतम अडानी को कौड़ियों के भाव में दे दी है उस पर 10 लाख से ज्यादा आम, लीची और सागौन के पेड़ लगे हुए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि पेड़ों सहित जमीन अडानी को दे दी गई है.

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