'अडानी को कम बोली पर दिया प्रोजेक्ट... ', जमीन गिफ्ट करने के आरोप पर बिहार सरकार का जवाब

बिहार सरकार ने कांग्रेस के उन आरोपों का खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था किभागलपुर में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार ने उद्योगपति गौतमअडानी (Gautam Adani) को सिर्फ एक रुपये प्रतिवर्ष की कीमत पर 1,050 एकड़ जमीन देदी. अब बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि सबसे कम बोली के आधारपर यह प्रोजेक्ट अडानी पावर लिमिटेड को दिया गया है.उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने के लिए कांग्रेस कीआलोचना की है. इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने बताया, इस मामले में टेंडरिंग प्रोसेस का पूरी तरह पालन किया गया. बोली प्रक्रिया में चारकंपनियों ने भाग लिया था और सबसे कम बोली (सबसे कम रेट पर बिजली सप्लाई देने) केआधार पर प्रोजेक्ट अडानी पावर लिमिटेड को सौंप दिया गया.अडानी पावर लिमिटेड ने 13 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें इसप्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी. प्रेस रिलीज में कहा गया, अडानी पावर लिमिटेड ने ₹6.075 प्रति किलोवाट घंटा की सबसे कम सप्लाई रेट की पेशकशकरके यह प्रोजेक्ट हासिल किया है. कंपनी नए प्लांट के निर्माण में लगभग ₹26000करोड़ इंवेस्ट करने की योजना बना रही है, जिसे 5 सालों में चालू किया जाएगा.ये भी पढ़ें: "बिहार की 1050 एकड़ जमीन अडानी को एक रुपये सालाना कीमत पर दी",कांग्रेस का बड़ा आरोपकांग्रेस ने लगाए थे आरोपइससे पहले, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करकेंद्र सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि बिहार केभागलपुर में सरकार ने सिर्फ एक रुपये प्रतिवर्ष की कीमत पर 1,050 एकड़ जमीन अडानीको पावर प्लांट लगाने के लिए दे दी. आरोप के मुताबिक ये लीज 33 सालों के लिए फाइनलहुई है. पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिहार की NDA सरकार ने राज्य विधानसभा चुनावों में हारका अहसास होने पर अडानी ग्रुप को जमीन ‘गिफ्ट’ में दी है. खेड़ा ने यह भी आरोपलगाया कि जिस जमीन को सरकार ने गौतम अडानी को कौड़ियों के भाव में दे दी है उस पर10 लाख से ज्यादा आम, लीची और सागौन के पेड़ लगे हुए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता नेदावा किया कि पेड़ों सहित जमीन अडानी को दे दी गई है.