बिहार में क्लर्क, झारखंड में भी नौकरी, 10 साल तक दो जगह से सैलरी उठाने वाले शख्स का क्या हुआ?

आईटी सेक्टर में 'मूनलाइटिंग' यानी एक नौकरी के साथ दूसरी नौकरी करने को लेकर अक्सरबहस होती रही है. लेकिन अब ऐसा ही एक मामला सरकारी नौकरी से जुड़ गया है. बिहार मेंएक सरकारी कर्मचारी पर आरोप है कि उसने करीब 10 साल तक दो अलग-अलग राज्यों मेंनौकरी करते हुए दोनों जगहों से सैलरी ली. हालांकि, यह मामला सिर्फ मूनलाइटिंग कानहीं, बल्कि सरकारी सेवा नियमों के कथित उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं का भी है.बिहार और झारखंड, दोनों जगह नौकरीपूरा मामला बिहार और झारखंड से जुड़ा है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट केमुताबिक, एक व्यक्ति ने दो राज्यों में एक साथ नौकरी की और 10 साल से ज्यादा समय तकदो अलग-अलग विभागों से वेतन लिया. मामला सामने आने के बाद जांच कराई गई और जांचपूरी होने पर कर्मचारी कृष्णा प्रसाद वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया.यह मामला तब सामने आया जब पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद की जिलाधिकारीअभिलाषा कुमारी शर्मा से शिकायत की. शिकायत में आरोप लगाया गया कि जिला सिविल सर्जनकार्यालय में क्लर्क के तौर पर तैनात कृष्णा प्रसाद वर्मा, झारखंड की BCCL (भारतकोकिंग कोल लिमिटेड) में भी कर्मचारी थे. शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने मामलेकी जांच के आदेश दिए.जांच में क्या पता चला?जिलाधिकारी ने जांच के लिए तीन लोगों की एक समिति बनाई. समिति ने बिहार स्वास्थ्यविभाग और झारखंड स्थित BCCL के रिकॉर्ड की जांच की. जांच में पता चला कि कृष्णाप्रसाद वर्मा की नियुक्ति 6 जुलाई 2005 को बिहार के औरंगाबाद में क्लर्क के रूप मेंहुई थी. वहीं BCCL के रिकॉर्ड के अनुसार, वह 24 नवंबर 2008 से 12 मार्च 2017 तकझरिया ईस्ट स्थित BCCL में भी कार्यरत थे. सर्विस बुक और अन्य दस्तावेजों से भीइसकी पुष्टि हुई.औरंगाबाद के डीएम ने बताया कि वर्मा को बिहार लोक सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम16 का उल्लंघन करते हुए एक ही समय में दो विभागों में नौकरी करने और दोनों जगहों सेवेतन लेने के आरोप में निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में विभागीयकार्रवाई भी की जाएगी.(यह भी रहें: 'सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना है, सरकारी अस्पताल परभरोसा नहीं,' पत्नी गीतांजलि HC पहुंचीं)सस्पेंशन में क्या होगा?सस्पेंशन के दौरान कृष्णा प्रसाद वर्मा का मुख्यालय गोह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्ररहेगा और नियमों के तहत उन्हें गुजारा भत्ता (Subsistence Allowance) मिलेगा. सिविलसर्जन उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेंगे, जबकि जांच की निगरानी के लिए एक डिप्टीकलेक्टर को नियुक्त किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान कृष्णा प्रसादवर्मा को दो बार नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने का मौका दिया गया था.लेकिन वह अपने बचाव में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके.