भोपाल में किसानों का आंदोलन खत्म, मूंग खरीद की मांग हुई पूरी, किन मुद्दों पर बनी सहमति?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का आंदोलन ख़त्म हो चुका है. संयुक्तकिसान मोर्चा (SKM) के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के साथ हुईबातचीत के बाद धरना समाप्त करने का ऐलान किया. 27 जुलाई को ये आंदोलन शुरू हुआ था,जिसमें किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि मूंग दाल की MSP पर खरीद बढ़ाई जाए. आजतक से जुड़े रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल मूंग दाल की खेती कईगुना बढ़ गई है. लेकिन सरकार सीमित मात्रा में ही खरीद रही थी. इससे बड़ी संख्या मेंकिसानों को अपनी फसल बाजार में कम दाम पर बेचनी पड़ती. बीती रात किसानों और मध्यप्रदेश सरकार के बीच तीन घंटे तक बैठक चली. सरकार ने 25 फीसदी की जगह 60 फीसदी मूंगखरीद का फैसला किया है.कैसे शुरू हुआ आंदोलन?किसानों की दूसरी बड़ी शिकायत खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था को लेकर थी.किसानों का आरोप था कि इस सिस्टम की वजह से समय पर खाद नहीं मिलता है और खेतीप्रभावित हो रही है. इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू किया. 27 जुलाई को नर्मदापुरम से करीब दो हज़ार किसानों ने भोपाल के लिए पैदल कूच किया.ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में बिस्तर और खाने का सामान था. पुलिस ने रास्ते में कई जगहबैरीकेड लगाए थे, लेकिन किसानों ने वहां धरना दिया और आगे बढ़े. अगले दिन भोपाल कीसीमा तक पहुंच गए. प्रशासन ने उन्हें शहर के भीतर जाने से रोका तो किसानों ने वीरसावरकर सेतु के पास डेरा डाल दिया. इसी दौरान सड़क पर ही दाल-बाटी बनाई गई. 29 जुलाई को किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास की ओर कूच किया. पुलिस केसाथ धक्का-मुक्की भी हुई. जिसके बाद सरकारी प्रतिनिधियों ने किसानों से बात की. ये भी पढ़ें: दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका, भारत-अमेरिकाट्रेड डील पर जंगकिस बात पर सहमति बनी?कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस साल 4.54 लाख मीट्रिकटन मूंग की खरीद को मंजूरी दी थी. लेकिन किसानों को राज्य भर में लगभग 20.16 लाखमीट्रिक टन मूंग उत्पादन की उम्मीद है. इसलिए किसानों ने खरीद बढ़ाने की मांग की.किसानों ने 100 फीसदी खरीद बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन सरकार ने 60 फीसदी मूंग खरीदपर मंजूरी दी है. ऐदल सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर खरीद मात्राबढ़ाने का अनुरोध किया है. इस प्रोटेस्ट में कुछ जेन-जी प्रदर्शनकारी भी पहुंचे.कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी भारतीय किसान यूनियन से मुलाकातकर इस प्रदर्शन को समर्थन देने का वादा किया. इस सहमति के बाद नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में करीब 3 क्विंटल प्रतिएकड़ खरीद होगा. सरकार ने स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख भी 30 जुलाई से बढ़ाकर 10अगस्त कर दी है. इसके अलावा सरकार ने खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन सिस्टम पर भीफिलहाल रोक लगा दी है. कृषि मंत्री ने कहा कि शुरुआती स्तर पर इस व्यवस्था में कईदिक्कतें आ रही हैं. इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी.