भोजशाला में नहीं होगी नमाज, झटके के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दो बड़ी राहत भी दीं

भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ झटका, तो दूसरी तरफराहत मिली. सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित करने के मध्यप्रदेशहाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने परिसर में मुस्लिमपक्ष को नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं दी. राहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतिरमव्यवस्था के तौर पर सरकार को नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला परिसर के पास खुली जगह देनेके लिए कहा है.भोजशाला में नमाज से इनकारसुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वालीअलग-अलग मुस्लिम पार्टियों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया. सुनवाई के दौरानसुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहनाकी बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए अंतरिम आदेशकी मुस्लिम पार्टियों की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया.मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें हर शुक्रवार कोभोजशाला परिसर में जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, ठीक वैसे ही जैसे हाई कोर्टके फैसले से पहले उन्हें इसकी इजाजत थी. लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट केमुताबिक, मुस्लिम पक्ष की गुजारिश पर चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कहा,"हमें ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए जिससे टेंशन हो."'नमाज के लिए जगह दे सरकार'सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश जरूर दिया कि वो मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार कोदोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए, उस जगह (भोजशाला परिसर) के पास एकअलग खुली जगह दे. बेंच ने साफ किया कि यह इंतजाम एड-हॉक है, जो मामले के आखिरीनतीजे पर निर्भर है. कोर्ट ने कहा कि इसका पार्टियों की दलीलों पर कोई असर नहींपड़ेगा.सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम निर्देश दिया. मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश सीनियर वकीलहुजैफा अहमदी की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया(ASI) को कोर्ट की इजाजत के बिना विवादित परिसर में किसी भी तरह के स्ट्रक्चरलबदलाव ना करने का निर्देश दिया. मामले की अगली फाइनल सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.क्या है पूरा मामला?बीते कई दशकों से धार के भोजशाला परिसर पर विवाद चल रहा है. हिंदू पक्ष इसे भोजशालामंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये 11वीं सदी की कमाल मौला मस्जिदहै. इस साल 15 मई को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला परिसर को मंदिर माना और ASIको ही इसका संरक्षण दिया.यह भी पढ़ें: 'धार का भोजशाला मंदिर है, मस्जिद नहीं... ', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नेये फैसला देने की वजह भी बताईहाई कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को यहां पूजा करने का अधिकार है. कोर्ट ने ASI के 7अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम पक्ष को भोजशाला मेंशुक्रवार को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी.हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि अगर मुस्लिम समुदाय धार जिलेमें मस्जिद निर्माण के लिए जमीन के आवंटन के लिए आवेदन करता है, तो सरकार उन्हें एकअलग जमीन देने पर विचार करे.