भरत तिवारी की हत्या का आरोप जिस पुलिस अधिकारी पर लगा, उसे मिल गई नई पोस्टिंग

'सिर्फ तबादला नहीं दोषियों पर कार्रवाई चाहिए, सरकार मामले में लीपापोती कर रहीहै.' ये कहना है बिहार के भोजपुर में पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी की मांआशा देवी का. और ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जिस पुलिस अधिकारी पर भरत की हत्याका केस दर्ज है, उसी अधिकारी को कुछ ही दिनों बाद नई पोस्टिंग मिल गई है.ये पूरा मामला शुरु हुआ 17 जून 2026 को. इस दिन बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुरथाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए कथित पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत होगई. परिवार ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया. मामला तब और गंभीर हो गया जब पोस्टमार्टमरिपोर्ट में भरत के शरीर पर पांच गोलियां लगने की पुष्टि हुई. इसके बाद परिवार केबयान के आधार पर कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज की गई. अब इसीमामले में नया विवाद खड़ा हो गया है.हत्या के आरोपी अधिकारी को मिली पोस्टिंग1 जुलाई को बिहार सरकार ने 12 IPS और 53 DSP अधिकारियों के ट्रांसफर किए. इस लिस्टमें तत्कालीन जगदीशपुर SDPO राजेश कुमार शर्मा का भी नाम था. राजेश कुमार शर्माउन्हीं अधिकारियों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हत्याकी FIR दर्ज हुई थी. पहले उन्हें लाइन हाजिर किया गया था और अब उन्हें पटना मेंमद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी Prohibition and State NarcoticsControl Bureau में बतौर DSP तैनात किया गया है. यहीं से परिवार का गुस्सा फिरसामने आ गया.आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि जिस अधिकारीपर उनके बेटे की हत्या का आरोप है, उसे सजा देने के बजाय नई जिम्मेदारी सौंप दी गईहै. उन्होंने सरकार पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया. साथ ही उन नेताओं,मंत्रियों, विधायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाया, जो घटना के बादबिलौटी गांव पहुंचे थे और इंसाफ दिलाने का भरोसा देकर लौटे थे. उनका कहना है कि अबउन वादों को निभाने का समय आ गया है.क्या अधिकारी को पोस्टिंग देना गलत? इस मामले में एक कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है. सिर्फ किसी सरकारी अधिकारी केखिलाफ FIR दर्ज हो जाने से उसकी नौकरी खत्म नहीं हो जाती और न ही उसकी पोस्टिंग परअपने-आप रोक लग जाती है. अगर अधिकारी निलंबित नहीं है, तो सरकार प्रशासनिक जरूरत केहिसाब से उसे दूसरे पद या विभाग में तैनात कर सकती है. कई मामलों में निष्पक्ष जांचसुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को घटना वाले इलाके से हटाकर दूसरी जगह भेजाजाता है. इसलिए नई पोस्टिंग को कानून की नजर में न सजा माना जाता है और न ही क्लीनचिट.लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि किसी अधिकारीपर हत्या जैसे गंभीर आरोप हों और जांच जारी हो, तो उसे ऐसी एजेंसी में तैनात करना,जहां कानून लागू कराने की अहम जिम्मेदारी हो, सवाल खड़े कर सकता है. सुप्रीम कोर्टभी कई फैसलों में कह चुका है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ भीदिखना चाहिए.जिस विभाग में राजेश कुमार शर्मा की पोस्टिंग हुई है, वो बिहार का मद्यनिषेध एवंराज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी Prohibition and State Narcotics Control Bureauहै. ये एजेंसी राज्य में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाईकरती है और ड्रग सिंडिकेट व शराब माफियाओं पर निगरानी की जिम्मेदारी संभालती है.उधर, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पहले ही पुलिस कार्रवाई सवालों के घेरे में रहीहै. विवाद बढ़ने के बाद 23 जून को शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को निलंबित कियागया था और SDPO राजेश कुमार शर्मा समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की FIRदर्ज की गई थी. हालांकि, इस नई पोस्टिंग को लेकर बिहार सरकार की ओर से अब तक कोईअलग आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.यह भी पढ़ें: भरत तिवारी एनकाउंटर केस में SDPO का तबादला, परिवार संतुष्ट नहीं,महापंचायत बुलाईयानी एक तरफ कानून कहता है कि FIR दर्ज होना किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता.दूसरी तरफ भरत तिवारी का परिवार कह रहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होतीऔर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक इंसाफ अधूरा रहेगा. अब नजर इस बात परहोगी कि चल रही जांच के बीच सरकार आगे क्या कदम उठाती है और क्या भरत तिवारी केपरिवार को वो न्याय मिल पाता है, जिसकी मांग वे लगातार कर रहे हैं.