भगवंत मान को मिली फ्रांस जाने की मंजूरी, केंद्र की आपत्तियों के बावजूद होगा दौरा

फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड मेला लग रहा है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंतमान भी मेले में हिस्सा लेने वाले थे. लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी ही नहींदी. पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र ने बिना कोई वजह बताए उसका आवेदन खारिज करदिया. परमिशन नहीं मिलने पर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा. अब हाई कोर्ट नेमुख्यमंत्री भगवंत मान को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन्हें फ्रांस जाने की इजाजतदे दी है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीरखतरे की आशंका जताई, जबकि पंजाब सरकार ने केंद्र के फैसले को भेदभावपूर्ण बताया.क्या है पूरा मामला?पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के कुछ अधिकारियों को 15 से 21 अक्टूबर2026 तक फ्रांस जाना था. मकसद था पंजाब के कारोबार को दूसरे देशों तक पहुंचाना.वहां एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड मेला लग रहा है. इस मेले में पंजाब की सरकारीसंस्था ‘मार्कफेड’ को भी अपना सामान दिखाने के लिए जगह मिली थी. लेकिन विदेश जानेके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली. पंजाब सरकार ने इसी फैसले को हाई कोर्टमें चुनौती दी.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अक्टूबर को जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने इस मामलेमें पंजाब सरकार की याचिका मंजूर कर ली. सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ सेएडिशनल एडवोकेट जनरल चंचल सिंगला ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने अपने ऑनलाइन पोर्टलपर आवेदन के सामने सिर्फ ‘DENIED’ लिख दिया. यानी मंजूरी नहीं दी. लेकिन इसकी कोईवजह नहीं बताई गई. न ही पंजाब सरकार को अपनी बात रखने का मौका मिला.सिंगला ने कहा कि विदेश जाने की मंजूरी देने या रोकने का ये तरीका सिर्फ आपसीतालमेल के लिए होना चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल राज्य सरकार के कामरोकने के लिए कर रही है. पंजाब सरकार का कहना है कि कारोबार बढ़ाना और अपने राज्यके हितों की बात दूसरे देशों तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है.केंद्र सरकार ने क्या कहा?केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कोर्ट में एक हलफनामादिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र को मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा को लेकर कुछजानकारी मिली है. जैन ने कहा, ‘हम नहीं चाहते कि विदेश में मुख्यमंत्री के साथ कुछ हो जाए. अगर फ्रांस की तरफ सेकोई औपचारिक न्योता नहीं होगा, तो वहां की सरकार सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाएगी.’इस पर पंजाब सरकार के वकील चंचल सिंगला ने कहा कि फ्रांस से न्योता पहले ही आ चुकाहै. उन्होंने कहा कि दूसरे देश में सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए दोनों देशों कोएक-दूसरे का साथ देना होता है. पंजाब का कहना है कि केंद्र सरकार को इस काम में मददकरनी चाहिए, न कि दौरे को रोक देना चाहिए. पंजाब सरकार ने केंद्र पर भेदभाव का आरोपभी लगाया. सिंगला ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हाल ही में विदेश जाने कीमंजूरी मांग चुके हैं और उन्हें मंजूरी मिल गई थी. पंजाब में आम आदमी पार्टी कीसरकार है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है. पंजाब सरकार का कहना है कि उसकेसाथ अलग व्यवहार किया जा रहा है.सिंगला ने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के हाल के जापान दौरे से पंजाब मेंकरीब 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की बात सामने आई थी. उनका कहना था कि विदेश जाकरकारोबार और निवेश के मौके तलाशने से राज्य को फायदा हो सकता है.खर्च कौन उठाता इस यात्रा का?फ्रांस के पेरिस में 17 से 21 अक्टूबर तक SIAL Paris 2026 नाम का अंतरराष्ट्रीय फूडट्रेड मेला होना था. ये मेला हर दो साल में एक बार लगता है. इसमें खाने-पीने केसामान बनाने वाली कंपनियां और कारोबारी अपने चीजें दिखाते हैं. साथ ही वो दूसरेदेशों के खरीदारों और निवेशकों से मुलाकात करते हैं.पंजाब की सरकारी संस्था मार्कफेड को इस मेले में भारत के पवेलियन के अंदर एक स्टॉलमिला था. भारत के पवेलियन का मतलब है कि मेले में भारत के कारोबार और उत्पादों कोदिखाने के लिए एक खास जगह बनाई गई थी. ये स्टॉल APEDA यानी Agricultural andProcessed Food Products Export Development Authority ने दिया था. APEDA केंद्रसरकार के Ministry of Commerce के तहत काम करने वाली संस्था है, जो कृषि औरखाने-पीने के प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्कफेड को 3 सितंबर 2026 को स्टॉल मिलने कीपुष्टि हुई थी. पंजाब सरकार की याचिका के मुताबिक, इस पूरे दौरे का खर्च मार्कफेडउठाने वाली थी. यानी राज्य सरकार के अधिकारियों और मुख्यमंत्री के इस दौरे पर होनेवाला खर्च मार्कफेड को देना था. दौरे की तैयारी भी पहले से चल रही थी. पंजाब के दोअधिकारियों को 2 सितंबर को अपने विभाग से विदेश जाने की मंजूरी मिल गई थी. राज्य केसहकारिता विभाग ने 3 सितंबर और 8 सितंबर को विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर जल्दमंजूरी मांगी थी.9 सितंबर को पंजाब सरकार ने विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर राजनीतिक मंजूरी केलिए आवेदन किया. उस वक्त मुख्यमंत्री के दौरे में 36 दिन बाकी थे. आवेदन में बतायागया था कि दौरा कारोबार बढ़ाने के लिए है. फ्रांस में भारतीय मिशन से भी बात की गईथी.दौरे के कार्यक्रम में कई काम शामिल थे. मुख्यमंत्री और अधिकारी फ्रांस में रहनेवाले पंजाबी और भारतीय लोगों से मिलते. फूड ट्रेड मेले का उद्घाटन करते. मार्कफेडके स्टॉल पर जाते. कारोबारियों, व्यापार संगठनों, चैंबर ऑफ कॉमर्स, सामान खरीदनेवाली कंपनियों और निवेशकों से मुलाकात करते. फ्रांस में भारत के राजदूत से भी मिलनेका कार्यक्रम था. लेकिन पंजाब सरकार का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने न तो कोई सवालपूछा, न आवेदन में कोई कमी बताई और न ही उसके एप्लिकेशन का जवाब दिया. आवेदन केसामने सिर्फ DENIED लिख दिया गया.(यह भी पढ़ें: पंजाब चुनाव से पहले भगवंत मान की दफ्तर पर रेड, CM बोले- ‘अब ED कोभेजेंगे’)पंजाब सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल चंचल सिंगला, एडिशनल एडवोकेट जनरल फेरीसोफत और वकील कविता जोशी कोर्ट में पेश हुए. केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनलसॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन और सीनियर पैनल काउंसल धीरज जैन ने पक्ष रखा.