बंगाल बॉर्डर पर 'डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट' अभियान तेज, BSF को मिली जमीन, सहमे अवैध घुसपैठ करने वाले

भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों (India- Bangladesh Border) में इन दिनोंहलचल तेज है. हलचल की वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल की शुभेंदुअधिकारी (Suvendu Adhikari) सरकार का वो अभियान, जिसे नाम दिया गया है. 'डिटेक्ट,डिलीट, डिपोर्ट' (Detect, Delete, Deport). यानी पहले अवैध प्रवासियों की पहचानकरो, फिर उनके नाम वोटर लिस्ट या राशन कार्ड से हटाओ और उसके बाद उन्हें वापस उनकेदेश भेज दो. इसी अभियान के तहत बीएसएफ (BSF) ने बांग्लादेश से लगी बंगाल सीमा पर कंटीले तार(Fencing) लगाने के काम में तेजी ला दी है. शुभेंदु सरकार भी इसके लिए जमीनट्रांसफर का बचा हुआ काम जल्दी खत्म कर रही है. ताकि सुरक्षा को पूरी तरह चाक-चौबंदकिया जा सके.केंद्र और राज्य सरकारों के इस कदम के बाद सीमावर्ती जिलों के निवासियों ने राहत कीसांस ली है. बरसों से इन जिलों में रहने वाले लोग बांग्लादेशी अपराधियों की हरकतोंजैसे कि मवेशियों की तस्करी और अपने ही खेतों में पहुंचने के लिए होने वालीदिक्कतों से परेशान हैं. हालांकि अपने खेतों तक पहुंचने के रास्ते को लेकर कुछकिसानों के मन में आशंकाएं भी हैं. समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस अभियान के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकखुद बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं. ताकि अपने देश वापस लौटा जा सके.#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | A large group of allegedly illegalBangladeshi immigrants gather at the Hakimpur checkpost near the Bangladeshborder, after the newly formed, BJP-led, West Bengal government, launched its'detect, delete and deport' policy. (26.05) pic.twitter.com/RBN79D0cfP— ANI (@ANI) May 27, 2026क्या है पूरा मामला, आइये विस्तार से समझते हैं. बीएसएफ को शुभेंदु सरकार ने सौंपी जमीनसीमा को अगर घुसपैठ से सुरक्षित बनाना हो तो इसके लिए सबसे जरूरी काम है वहां मजबूतघेराबंदी करना. यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बॉर्डरसिक्योरिटी फोर्स को फेंसिंग लगाने और आउट पोस्ट बनाने के लिए तेजी से जमीनट्रांसफर की है. राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सीमावर्ती जिलों में 142.79एकड़ जमीन आधिकारिक तौर पर BSF को सौंप दी गई है. इनमें कूचबिहार, जलपाईगुड़ी,दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर24 परगना जैसे सीमावर्ती जिलों की जमीनें शामिल हैं.जमीन सौंपने के मामले में कौन सा जिला आगे है, इसे हम इस टेबल से समझ सकते हैं.जिला सौंपी गई जमीन (एकड़ में) मुर्शिदाबाद 38.805 जलपाईगुड़ी 35.165 कूचबिहार22.95नोट: AI की मदद से तैयार ग्राफिक टेबल, स्रोत: केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिमबंगाल सरकार के आंकड़ेशुभेंदु सरकार का लक्ष्य करीब 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपने का है. ये जमीनें उनइलाकों में हैं, जहां अब तक फेंसिंग नहीं हुई है. और लंबी सीमा बिना फेंसिंग केखुली पड़ी है. अगर इन इलाकों में फेंसिंग का काम पूरा हो गया तो इलाके का सुरक्षाघेरा मजबूत होगी. 'चिकन नेक' और अमित शाह का बयानकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहाकि चुनाव के समय जनता से जो वादा किया गया था, उसे पूरा किया जा रहा है. बांग्लादेशबॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है. इस पूरे मामले पर सबसे जरूरी बात ये है कि 'चिकन नेक' (Siliguri Corridor) इलाके की121 हेक्टेयर जमीन भी भारत सरकार को सौंप दी गई है. चिकन नेक भारत का वो संकराहिस्सा है, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है. सुरक्षा के लिहाजसे यह बेहद संवेदनशील इलाका है.राज्य सरकार की 'डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट' नीति के तहत संदिग्ध अवैध प्रवासियों कोरखने के लिए होल्डिंग सेंटर (डिटेंशन सेंटर) भी बनाए गए हैं.होल्डिंग सेंटर्स में कितने लोग हैं बंद?पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध रूप से सीमा पार करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों औररोहिंग्याओं पर कार्रवाई के लिए जो होल्डिंग सेंटर बनाए हैं, उनके आंकड़े भी आ गएहैं. आधिकारिक डाटा के मुताबिक, इस समय बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बने सेंटर्समें 386 लोगों को रखा गया है.इन 386 लोगों में 182 पुरुष, 109 महिलाएं और 95 बच्चे शामिल हैं. इनमें से सबसेज्यादा लोग उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वालेसेंटर्स में हैं. इन सभी को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक इन सेंटर्स में रखा गयाहै ताकि आगे का कदम उठाया जा सके.रातों को जागकर पहरा देने के लिए मजबूर गांववालेबांग्लादेश बॉर्डर के पास गांवों में रहने वाले लोगों के लिए ये कोई सियासी मुद्दानहीं है. ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा से जुड़ा मसला है. गांववालों काकहना है कि पहले के हालात बहुत खराब थे. वे अपने बच्चों और घर की सुरक्षा के लिएरात-रात भर सो नहीं पाती थे. बांग्लादेश की तरफ से आने वाले तस्कर अपने साथ धारदारहथियार रखते थे और गांवों के बीच से मवेशियों की तस्करी करते थे.सोभन देवी नाम की एक स्थानीय के हवाले से एनडीटीवी का दावा है कि गांववाले देश कीसुरक्षा के लिए अपनी जमीन देने को तैयार हैं, बस उन्हें सही मुआवजा मिलना चाहिए. कुछ गांववालों का कहना है कि अगर BSF यहां पक्की बाड़ लगा देती है, तो वे पूरी तरहसुरक्षित महसूस करेंगी. पिछले पांच सालों में जो अस्थायी फेंसिंग लगी थी, उससे भीकाफी हद तक अवैध आवाजाही रुकी है, लेकिन पक्की और ऊंची दीवार जैसी फेंसिंग ही इसकास्थायी समाधान है.इसी तरह कमलकांत सेन नाम के एक ग्रामीण ने लल्लनटॉप को फोन पर बताया कि पहले हर रात बांग्लादेशी तस्कर उनके गांव से बड़ी संख्या में गायें लेकर भाग जातेथे. लोकल पुलिस से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अबफेंसिंग का काम शुरू होने से हमें बड़ी राहत मिली है. इन गांव में रहने वाले लोग चाहते हैं कि जमीन की नाप ठीक से हो और काम जल्द से जल्दपूरा किया जाए.जमीन और मुआवजे को लेकर चिंताएं?इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमा पर बसे गांव के लोग बॉर्डर फेंसिंग को अपने पूरासपोर्ट दे रहे हैं. फिर भी जमीन अधिग्रहण को लेकर सब कुछ फीलगुड हो, ऐसा भी नहींहै. कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर लोगों के मन में तमाम आशंकाएं हैं. लल्लनटॉप से फोन पर बात करते हुए स्थानीय निवासी कमलकांत सेन कहते हैं,हम अपने बाप-दादाओं की जमीन सरकार को हंसते हुए दे सकते हैं. मुद्दा देश की सुरक्षाका है. मगर बदले में मुआवजा मिलने की प्रक्रिया भी साफ सुधरी और पारदर्शी होनीचाहिए. फेंसिंग का काम शुरू करने से पहले भी गांववालों से बात करनी चाहिए. गांववालों की एक मांग ये भी है कि फेंसिंग को जितना हो सके बांग्लादेश की तरफ पुशकरना चाहिए. ताकि भारतीय किसानों की जमीन बेकार ना पड़ी रहे. कई सीमावर्ती जिलोंमें ऐसे किसान भी हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीनें फेंसिंग के उस पार 'नो मैन्स लैंड'में चली गई, जहां वे जा नहीं सकते. ये भी पढ़ें: दुश्मन के चक्रव्यूह को तोड़ेगा भारत का 'सुपर सुखोई', हवा में गेमचेंजर साबित होगा नया एंटी-जैमिंग सिस्टमआधुनिक तकनीक से बदली बॉर्डर की सूरतऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर सिर्फ फेंसिंग करके रस्म अदायगी की जा रही है. सीमा कीसुरक्षा के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और फ्लड लाइट्स भी लगाए गए हैं. इस मॉर्डनसर्विलांस सिस्टम से रात के अंधेरे में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगया है. फेंसिंग का काम, BSF की नई चौकियां, डिटेंशन सेंटर और सीसीटीवी कैमरों काये कॉम्बिनेशन जमीन पर बड़ा बदलाव ला रहा है. इसके अलावा BSF भी चौबीस घंटे पेट्रोलिंग कर रही है. इससे न केवल तस्करी रुकी है,बल्कि सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों का मनोबल भी बढ़ा है.