SIR में नाम नहीं तो कैसे बनें अग्निवीर? बंगाल के आकाश सरकार ने मिसाल पेश की

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से फैला रायतासिमटता नहीं नजर आ रहा. कूच बिहार जिले के आकाश सरकार ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा केसारे टेस्ट क्लियर कर लिए. लेकिन बात पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) को लेकर अटकगई. पुलिस सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि SIR में उसका नाम वोटर लिस्टसे कट गया था.पुलिस ने PCC देने से इनकार कर दियाबार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 साल के आकाश ने साल 2025 में अग्निवीर कीभर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया.इसके बाद नवंबर 2025 में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) भी बनवा लिया. लेकिनअगले छह महीने में उसकी जॉइनिंग नहीं हुई. PCC की मियाद छह महीने ही होती है.अब आकाश ने जॉइनिंग के लिए जून 2026 में फिर से PCC के लिए आवेदन किया. लेकिन इसबार पुलिस ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया. कारण बताया कि बंगाल में SIR केदौरान आकाश और उनके पिता का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था.कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटायाअब PCC के बिना जॉइनिंग संभव नहीं थी. नौकरी पर खतरा देख आकाश ने कलकत्ता हाई कोर्टका दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे और उनके पिता दोनों ने वोटरलिस्ट से नाम हटाए जाने को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है. जहां उनकी अपील पेंडिंगहै. आकाश ने तर्क दिया कि उनका किसी भी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भीपुलिस इसलिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे रही क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटादिया गया है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मोस्तारी बानूबनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि SIR के दौरानवोटर लिस्ट से नाम हटाना नागरिकता तय करने का पैमाना नहीं है.आकाश सरकार ने हाई कोर्ट में इन दोनों फैसलों का रेफरेंस देते हुए कहा कि क्लियरेंससर्टिफिकेट रोकने का पुलिस का फैसला ठीक नहीं है. दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान राज्यसरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि SIR की अपील पर फैसला होने तक पुलिस PCC नहीं जारीकर सकती. हालांकि राज्य सरकार ने ये भी बताया कि अपील का निपटारा होते ही कानून केमुताबिक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.ये भी पढ़ें - कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार की अपील ठुकराई, NHRC करेगा हिंसाके मामलों की जांचट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद मिला सर्टिफिकेटराज्य सरकार की दलील सुनने के बाद जस्टिस विवास पट्टनायक ने 17 जून को अपील कीसुनवाई करने वाली ट्रिब्यूनल से जल्दी से जल्दी आकाश और उनके पिता की अपील परसुनवाई करने की रिक्वेस्ट की. हाई कोर्ट के रिक्वेस्ट पर, ट्रिब्यूनल ने आकाश कीअपील पर सुनवाई की. 25 जून को आकाश और उनके पिता दोनों के नाम वोटर लिस्ट मेंदोबारा से शामिल कर लिया गया. इसके बाद पुलिस ने PCC जारी कर दी. और आकाश की सरकारीनौकरी के रास्ते का कांटा निकला. अब वे अग्निवीर के तौर पर सेना की नौकरी में शामिलहो गए हैं.