NALSAR यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स की प्रैक्टिस पर लगी रोक हटी, CJI का विरोध करने पर लगा था बैन

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैचके स्टूडेंट्स के मामले में कुछ ही घंटों में यूटर्न ले लिया है. पहले BCI ने 2026बैच के सभी छात्रों के बार काउंसिल में बतौर वकील एनरोलमेंट पर रोक लगाने का फैसलाकिया था. लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है. साल 2026 में NALSAR से लॉ की डिग्रीलेने वाले सभी स्टूडेंट्स अपनी पसंद के बार काउंसिल में एनरोल हो सकते हैं.BCI ने अब कहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट बेकसूर थे. यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोहमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को बुलाने का विरोध करने की उनकीकोई मंशा नहीं थी. BCI की ओर से आगे बताया गया कि मामले की जांच रिपोर्ट आने तककिसी भी छात्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. उनको बार काउंसिल में एनरोलमेंटसे नहीं रोका जाएगा.पूरा मामला क्या है? समझ लीजिएNALSAR यानी नेशनल अकेडमी ऑफ़ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च हैदराबाद की एक प्रतिष्ठितनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है. मामला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से जुड़ा है. बारएंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक़ NALSAR के दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के तौर परCJI जस्टिस सूर्यकांत को बुलाने की बात चल रही थी. लेकिन 2026 बैच के कई छात्र इसकेखिलाफ थे.दीक्षांत समारोह की तारीख और चीफ गेस्ट के नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने से पहलेही 450 से ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार,प्रोफेसर्स और दूसरे अधिकारियों को एक लेटर भेजा गया था. इसमें स्टूडेंट्स ने अपीलकी थी कि CJI को कॉन्वोकेशन में बुलाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए.स्टूडेंट्स ने CJI की कुछ हालिया न्यायिक सुनवाइयों को लेकर चिंता जताई थी. खास तौरपर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की तरफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियोंपर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले का जिक्र किया गया था. स्टूडेंट्स ने अपनेलेटर में CJI के कुछ बयानों और इस मामले में हुई सुनवाई को लेकर सवाल उठाए थे.स्टूडेंट्स का कहना था कि उनकी लॉ डिग्री कई साल की मेहनत और उनकी भावनाओं से जुड़ीहुई है. इसलिए वे चाहते थे कि CJI के हाथों उन्हें डिग्री देने के फैसले पर दोबाराविचार किया जाए. इसके बाद BCI ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया. BCI के चेयरमेन मनन कुमार मिश्रा की तरफ से जारी एक लेटर में कहा गया कि 2026 मेंNALSAR से लॉ डिग्री लेने वाले छात्रों को फिलहाल किसी स्टेट बार कॉउंसल में वकीलके तौर पर एनरोल नहीं किया जाए. इसके साथ ही BCI ने NALSAR से तीन दिन के अंदर एकएंक्वाइरी रिपोर्ट मांगी थी. इसमें उन लोगों के नाम मांगे गए थे, जिन्होंने CJI केखिलाफ चलाए गए इस कम्पेन को शुरू करने, ऑर्गेनाइज करने, उसका ड्राफ्ट तैयार करने,कोर्डिनेट करने या स्टूडेंट्स को एकजुट करने में मुख्य भूमिका निभाई.BCI के इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब निंदा हुई. कॉकरोच जनता पार्टी केसंस्थापक अभिजीत दिपके और CJP के में अकाउंट से भी इसके विरोध में पोस्ट किए गए.अभिजीत दीपक ने लिखा,तो क्या हो अगर सारे लीगल कॉकरोच एक साथ आ जाएं?वहीं CJP प्रवक्ता सौरव दास ने इस फैसले को लेकर बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्राको निशाने पर लिया. उन्होंने लिखा, मिस्टर मनन मिश्रा, हमारे छात्रों से दूर रहिए. इतनी गैर-कानूनी बात कहने की हिम्मतकैसे हुई आपकी? अपनी लॉ डिग्री दुनिया को अभी दिखाइए, क्योंकि कोई वकील कानून केबारे में इतनी गलत समझ नहीं रख सकता. NALSAR के छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके सेअपना विरोध जताया है. उन्होंने अपनी समझ के आधार पर उस व्यक्ति का विरोध किया है,जिसे वे अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई डिग्री देने के लिए उपयुक्त नहीं समझते.ऐसे में आप इसमें दखल देने वाले कौन होते हैं?फिर बदला आदेशइसके अलावा भी सोशल मीडिया पर बार काउंसिल के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ, जिसकेबाद BCI ने अपने फैसले में बदलाव किया है. नए लेटर में BCI की ओर से बताया गया, चेयरमैन की तरफ से जारी होने वाले आदेश पर काउंसिल के सदस्यों ने विस्तार से चर्चाकी. चर्चा के बाद सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये माना कि NALSAR के 2026 बैच केअधिकतर छात्र बेकसूर हैं. वे किसी तरह के अपमान करने वाले कैंपेन में शामिल होने केइच्छुक नहीं थे. इसी आधार पर BCI अपने आदेश में बदलाव करती है. सभी छात्र अपनीमनपसंद स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो सकते हैं. मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हैBCI ने कहा है कि उसे जानकारी मिली है कि कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने कथित तौरपर निर्दोष छात्रों को इस अभियान के लिए उकसाने में अहम भूमिका निभाई. इसलिए अब BCINALSAR के वाइस चांसलर की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगा. रिपोर्ट मिलने के बाद हीआगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा. यानी फिलहाल छात्रों को राहत मिल गई है,लेकिन जांच जारी रहेगी.ये भी पढ़ें - 'वकील को अपने काम का प्रचार करने की इजाजत नहीं... ', बार काउंसिलने दी वकीलों को चेतावनीBCI ने अपने नए आदेश में साफ कहा है कि किसी भी छात्र को उसकी गलती के बिना नुकसाननहीं उठाना चाहिए. BCI ने ये भी स्पष्ट किया है कि 13 अगस्त 2026 को चेयरमैन की तरफसे जारी किया गया पहला आदेश अब नए फैसले के मुताबिक संशोधित माना जाएगा.