'भारत ने शेख हसीना को नहीं सौंपा तो दुश्मनी होगी,' दिल्ली ने क्या जवाब दिया?

बांग्लादेश ने सोमवार, 17 नवंबर 2025 को भारत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री शेखहसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को सौंपने की मांग की. दोनों कोबांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने फांसी की सजा सुनाई है.अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका का कहना है कि भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधिके तहत नई दिल्ली ऐसा करने के लिए बाध्य है. हसीना पिछले साल हिंसक छात्रप्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं. तब से वो भारत में शरण लिए हुए हैं.बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा,“आज के फैसले में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और असदुज्जमां खानकमाल को जुलाई 2024 नरसंहार के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई है. मानवता के खिलाफअपराध के दोषियों को कोई भी देश शरण दे तो ये दोस्ती के खिलाफ गंभीर कृत्य और न्यायका मजाक होगा. हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन दोनों दोषियों को फौरनबांग्लादेशी अथॉरिटी के हवाले किया जाए. दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधिके तहत ये भारत का भी दायित्व है.”बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा,“हम भारत को एक बार फिर पत्र लिखेंगे और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे.अगर भारत इस सामूहिक हत्यारन को शरण देता रहा, तो भारत को ये समझ लेना चाहिए कि येबांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ खुले तौर पर दुश्मनी का काम होगा. आज इंसाफ हुआहै और ये प्रक्रिया बिना रुके जारी रहेगी.”भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?बांग्लादेश की मांग पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा,“भारत को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रीशेख हसीना के खिलाफ दिए गए फैसले की जानकारी है. हम बांग्लादेश के पड़ोसी के तौर परवहां के लोगों के हितों के लिए प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. खासकर शांति,लोकतंत्र और वहां की स्थिरता को लेकर.”प्रत्यर्पण संधिभारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 28 जनवरी 2013 को मुहर लगी थी. इससंधि का मकसद था-- दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना.- ये सुनिश्चित करना कि एक-दूसरे के देश में किसी अपराधी को पनाह न मिले.- सीमा-पार अपराधों और आतंकवाद पर लगाम लगाना.यानी, अगर कोई अपराधी भारत से भागकर बांग्लादेश जाए या बांग्लादेश से भारत आए, तोदोनों देश एक-दूसरे को आरोपी को सौंपने (extradition) के लिए बाध्य हैं.