शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद बांग्लादेश ने फिर की प्रत्यर्पण की मांग

बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की है.बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय को शेख हसीना के प्रत्यर्पण(Extradition) की मांग करते हुए आधिकारिक पत्र लिखा है. हालांकि अभी तक भारत की ओरसे इस पर कोई जवाब नहीं आया है.बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने अंतरिम सरकार के विदेश मामलों केसलाहकार तौहीद हुसैन के हवाले से बताया कि भारत को शुक्रवार, 21 नवंबर को यहप्रत्यर्पण पत्र भेजा गया है. मालूम हो कि बांग्लादेश की विशेष ट्रिब्यूनल ने हालही में देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मौतकी सजा सुनाई है. इसके अलावा हसीना की सरकार में गृह मंत्री रहे असदुज्जमां खानकमाल को भी यही सजा दी गई है.दोनों की गैरमौजूदगी में चला मुकदमाविशेष ट्रिब्यूनल ने दोनों को बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में हुए विरोधप्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने कादोषी माना गया है. अदालत ने लगभग 1400 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए हसीनाऔर तत्कालीन गृह मंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है. हसीना औरअसदुज्जमां खान, दोनों फिलहाल भारत में ही रह रहे हैं. दोनों की गैरमौजूदगी मेंउनके खिलाफ यह मुकदमा चलाया गया और सजा सुनाई गई.विशेष ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार सेदोनों को वापस सौंपने की मांग भी की थी. उसने कहा था, “हम भारत सरकार से अपील करतेहैं कि इन दोनों लोगों को बिना किसी और देरी के बांग्लादेश में अधिकारियों को सौंपदिया जाए. दोनों पक्षों के बीच मौजूदा एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के अनुसार यह भारत की भीज़िम्मेदारी है." इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्होंने फैसले को“नोट” कर लिया है. हालांकि भारत ने यह नहीं कहा कि वह इस पर विचार करेगा या नहीं.यह भी पढ़ें- डोभाल-रहमान की मुलाकात हुई, हसीना पर चर्चा हुई कि नहीं? ढाका-Delhiदोनों खामोशक्या है Extradition?बता दें कि Extradition यानी प्रत्यर्पण एक व्यवस्था है, जिसके तहत एक देश दूसरेदेश से अपने यहां के अपराधियों को वापस भेजने की मांग कर सकता है. आमतौर पर दोदेशों के बीच जब इस तरह की संधि होती है, तभी वह प्रत्यर्पण की मांग कर सकते हैं.इसमें कई नियम कायदे भी तय किए जाते हैं कि किस तरह के अपराधी को किन परिस्थितियोंमें वापस भेजा जा सकता है. भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में यह संधि हुई थी,जिसके अनुसार दोनों देश गंभीर अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने पर राजी हुए थे.हालांकि प्रत्यर्पण से पहले भारत में कोर्ट और सरकार दोनों की मंजूरी चाहिए होगी.बांग्लादेश ने इसी संधि के तहत शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की है.