गंगा में इफ्तार पार्टी के 8 आरोपियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 'सच्चा पछतावा' देख जमानत दी

इलाहबाद हाईकोर्ट ने 15 मई को वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करने केमामले में 8 लोगों को जमानत दे दी. उन पर आरोप था कि उन्होंने बीच गंगा में नॉन वेजखाया और हड्डियां नदी में फेंक दी. 15 मई को जारी अलग-अलग आदेशों में जस्टिस राजीवलोचन शुक्ला ने 5 आरोपियों को जमानत दी, जबकि जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने बाकी3 आरोपियों को बेल ग्रांट कर दी. जिन लोगों को जमानत मिली है, उनके नाम मोहम्मदआज़ाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद अनस, मोहम्मदसमीर, मोहम्मद अहमद रजा और मोहम्मद फैजान हैं. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में 14 आरोपियों में से 8 को अब जमानत मिल गईहै. बेल मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने अपने किए पर माफीमांगी है और उनके परिवारों ने भी माना है कि इस घटना से एक समुदाय की भावनाओं कोठेस पहुंची है. कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका के साथ दाखिल एफिडेविट और आरोपियों केवकील की दलीलों से साफ दिखता है कि उन्हें अपने कथित करनी पर ‘सच्चा पछतावा’ है.कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो में अपनी मौजूदगी से इनकार न करना और बाद में अफसोसजताना इस बात का संकेत है कि आरोपी अपने शपथ पत्र में कही बातों को गंभीरता सेस्वीकार कर रहे हैं. सिर्फ कानून से बचने का बहाना नहीं बना रहे. कोर्ट ने आरोपियोंके खिलाफ बाद में लगाए गए जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) के आरोपों पर भी संदेह जताया.जांच के दौरान नाविक अनिल साहनी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उन्हें धमकाया औरउनकी नाव जबरन कब्जे में ले ली थी लेकिन कोर्ट को यह दावा संदिग्ध लगा. अदालत ने कहा कि केस दर्ज होने से पहले नाविक ने इस कथित वसूली को लेकर न तो कोईशिकायत की और न ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराई. अदालत की शुरुआती राय में अनिल साहनीद्वारा देर से लगाए गए आरोप उनकी कहानी पर सवाल खड़े करते हैं.पहले खारिज हो चुकी थी बेल याचिकाबार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया, जबवाराणसी की सेशंस कोर्ट ने 1 अप्रैल, 2026 को उनकी जमानत की अर्जियां खारिज कर दीथीं. इससे पहले चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी उनकी जमानत की अर्जियांखारिज कर दी थीं.क्या था पूरा मामला?ये पूरा मामला मार्च 2026 का है. 14 लोगों को 17 मार्च 2026 को वाराणसी पुलिस नेभारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत के बाद गिरफ्तारकिया था. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(b), 270, 279, 298,299, 308 और 223(b) के साथ-साथ पानी (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 कीधारा 24 के तहत मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने गंगा नदीमें नाव पर बैठकर इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाई और कथित तौर पर बचा हुआ खानापानी में फेंक दिया.शिकायत में कहा गया कि यह काम बहुत निंदनीय था. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कियह जान-बूझकर ‘जिहादी मानसिकता’ को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और इससे सनातनधर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई थीं.ओवैसी ने पूछा था सवाल?ये मामला काफी चर्चा में रहा. हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले परबयान देकर सवाल किया था. उन्होंने पूछा कि गंगा में नाव पर रोजा खोलने से किसी कीधार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं? उन्होंने पूछा था,किसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं? क्या गंगा नदी में बहाया जा रहा गंदा सीवरवाला पानी आपको आहत नहीं करता?इस घटना ने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था. इसमें विपक्षी नेता गिरफ्तारियों परऔर उन आधारों पर सवाल उठा रहे हैं जिनके तहत यह माना गया कि धार्मिक भावनाएं आहतहुई हैं.