सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 साल बाद भी अयोध्या में नहीं बन सकी मस्जिद, दिक्कत कहां आ रही?

अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाए हुए 34 साल बीत चुके हैं और 6 दिसंबर का दिन फिरआ गया है. इसे लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया और इस फैसले के आधारपर राम मंदिर का निर्माण हुआ. उस फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद (AyodhyaMasjid) बनाने के लिए भी 5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन उस पर काम अब तक शुरू नहींहुआ है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडो-इस्लामिक कल्चरल फ़ाउंडेशन अबअधिकारियों को इमारत का नक्शा सौंपने की तैयारी कर रहा है. लेकिन दान की कमी की वजहसे काम रुका हुआ है, इसलिए काम की शुरुआत मार्च 2026 के बाद ही हो पाएगी. जो मस्जिदबनेगी उसे 'मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद' के नाम से जाना जाएगा.सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को अपने अयोध्या फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिदबनाने के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था. इसके बाद अयोध्या केधन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कोट्रांसफर कर दी गई. जिसने मस्जिद निर्माण के लिए ‘इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशनट्रस्ट’ का गठन किया.फाउंडेशन के अध्यक्ष ज़फ़र अहमद फ़ारूक़ी का कहना है कि अभी जमीन पर कोई काम शुरूनहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि पहले तैयार किया गया मस्जिद का डिजाइन बदला गया थाऔर नए डिज़ाइन के हिसाब से अब एक नया नक्शा बनाया जा रहा है. उम्मीद है कि महीने केआखिर तक इसे अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) को भेज दिया जाएगा.सूत्रों के मुताबिक, नक्शा जमा होने के बाद मंजूरी मिलने में कम से कम तीन महीनेलगेंगे. फाउंडेशन के सदस्य अब भी फंड को लेकर चिंतित हैं, हालांकि नए डिजाइन के तयहोने के बाद दान आने की रफ्तार कुछ बढ़ी है. फ़ारूक़ी ने कहा, “दान (पैसा) आ रहाहै, लेकिन बहुत धीरे-धीरे.”ये भी पढ़ें: अयोध्या में बाबरी के बदले जो मस्जिद बननी थी, उसका प्लान खारिज होगया2021 में जारी किए गए मस्जिद के पहले डिजाइन में कांच का बड़ा गुंबद और रोशनदानजैसी आधुनिक चीजें थीं. सूत्रों के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय को यह डिजाइन बहुत‘आधुनिक’ और ‘भविष्यवादी’ लगा, इसलिए दान देने में लोग हिचक गए. अब नया डिजाइनपारंपरिक शैली में तैयार किया गया है, जिसमें पांच मीनारें और पारंपरिक गुंबद शामिलहैं.ज्यादा दानदाताओं को जोड़ने के लिए फाउंडेशन मस्जिद परिसर में बनने वाली दूसरीसुविधाओं पर भी जोर दे रहा है. इनमें एक अस्पताल, सामुदायिक रसोई, इंडो-इस्लामिकसांस्कृतिक रिसर्च सेंटर, आर्काइव और म्यूज़ियम शामिल होंगे.