ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के धार्मिक स्थलों पर बढ़ते हमले रोकने के लिए सरकार ले आई सख्त कानून
प्रस्तावित कानून पर 2025 की शुरुआत में वोटिंग होगी. यह कानून ऑस्ट्रेलिया में सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों के झंडे फहराने और उनके प्रतीकों को प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध लगाएगा. इस कानून के तहत प्रदर्शनकारियों के अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब पहनने पर भी रोक लगाई जाएगी.

ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के प्रति विरोध को रोकने के लिए सरकार नया प्रस्ताव लाने जा रही है. इसमें पूजा स्थलों के बाहर यहूदी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है. पिछले सप्ताह मेलबर्न में यहूदियों के पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाया गया था जिसका इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा विरोध किया था.
यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए कानून प्रस्तावितइंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, विक्टोरिया राज्य की प्रीमियर (वरिष्ठ प्रतिनिधि और प्रवक्ता) जैकिंटा एलन ने बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में यहूदियों के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर अपना बयान जारी किया है. उन्होंने कहा,
“यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था. यहूदी विरोधवाद एक कैंसर है और हमें यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए.”
एलन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि नए कानून के तहत लोगों के भय और उत्पीड़न से मुक्त होकर एक साथ प्रार्थना करने के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा.
प्रस्तावित कानून पर 2025 की शुरुआत में वोटिंग होगी. यह कानून ऑस्ट्रेलिया में सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों के झंडे फहराने और उनके प्रतीकों को प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध लगाएगा. इस कानून के तहत प्रदर्शनकारियों के अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब पहनने पर भी रोक लगाई जाएगी.
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यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर हुई थी आगजनीविक्टोरिया राज्य के मेलबर्न शहर में 6 दिसंबर को यहूदियों के प्रार्थना स्थल में आगजनी की खबरें सामने आई थीं. इस दौरान प्रार्थना स्थल से लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था. आगजनी में एक व्यक्ति घायल भी हो गया था.
वहीं, प्रदर्शनकारियों ने बीते दिनों सिडनी के एक पूजा स्थल में लोगों को तीन घंटे तक बंद रखा था. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इन घटनाओं की निंदा करते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार की आलोचना की थी. इन घटनाओं के बाद विक्टोरिया में नए कानून प्रस्तावित किए गए हैं.
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