असम के UCC बिल में बहुविवाह बैन, लिव-इन वालों के लिए क्या नियम है?

असम में एक से ज्यादा विवाह पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है. इसके अलावा, लिव-इनमें रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. हर तरह के विवाह और तलाकका भी पंजीकरण किया जाएगा. ये सारे नियम समान नागरिक संहिता विधेयक के रूप में असमकी विधानसभा में पेश किए गए हैं. हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के संसदीय कार्यमंत्रीअतुल बोरा ने इसे सदन के पटल पर रखा है, जिस पर इस हफ्ते के आखिर में चर्चा होगी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ‘समान नागरिक संहिता विधेयक- 2026’ को असमकी नई विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन पेश किया गया है. विपक्षी दलों कांग्रेस,रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है किबिल को पेश करने से पहले इसके सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद करना चाहिए था. विधेयक में क्या है?असम सरकार के इस विधेयक में कहा गया है कि इसका मकसद शादी के लिए मानक शर्तें तयकरना है. जैसे प्रदेश में विवाह करने के लिए लड़के की उम्र कम से कम से 21 साल औरलड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. ये बिल किसी व्यक्ति को एक से ज्यादाशादी करने से भी रोकता है. यानी असम में बहुविवाह (पॉलीगामी) को यूसीसी बिल मेंप्रतिबंधित किया गया है. इस विधेयक के पास होने के बाद असम में हर तरह के विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशनजरूरी हो जाएगा. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी मान्यता मिलेगी. बिनाशादी के साथ रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसका मकसद ऐसे कपल्स सेपैदा होने वाले बच्चों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना और उनकी सुरक्षा करनाहै. विधेयक में यह भी कहा गया है कि इसका मकसद विरासत के लिए ‘एक तरह का नियम’ बनाना भीहै. इससे प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए संपत्ति का ट्रांसफर सही तरीके से होसकेगा. UCC लागू करने वाला तीसरा राज्यबता दें कि असम में समान नागरिक संहिता को अभी विधानसभा में पेश किया गया है. वहांइस पर बहस होगी और फिर इसे पास कराने के लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अगर येबिल पास हो जाता है तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता लागू करनेवाला असम देश का तीसरा राज्य बन जाएगा.