CAA पर सालों तक बवाल, लेकिन असम में नागरिकता के लिए आए सिर्फ 70 आवेदन, आखिर क्यों?

सालों का बवाल. आंदोलन की आग. राजनीति की बिसात पर बिछीं लंबी चालें और अंत में एकऐसा आंकड़ा, जिसने सबको सन्न कर दिया. जिस नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकरअसम सुलग उठा था, ट्रेनें फूंक दी गई थीं और महीनों तक हिंसक प्रदर्शन हुए थे, वहांसे एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है. असम सरकार ने खुद राज्य विधानसभा में एक लिखितजवाब में ये साफ किया है कि सूबे में अब तक सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए सिर्फ70 लोगों ने आवेदन किया है. और चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से अब तक केवल 6लोगों को ही भारत की नागरिकता मिल पाई है.द सेंटिनेल, नॉर्थईस्ट नाउ और इंडियन एक्सप्रेस जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में जब येआंकड़ा छपा, तो हर कोई हैरान रह गया. जिस मुद्दे पर देश और असम की सियासत सालों तकघूमती रही, वो जमीन पर इतना फुस्स कैसे हो गया? आखिर वो कौन सी क्रोनोलॉजी और जमीनीहकीकत है, जिसने लाखों लोगों को नागरिकता देने के वादे वाले इस कानून को सिर्फ 70आवेदनों पर समेट दिया? आइए इसे सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं.डर या तकनीकी पेच: बंगाली हिंदू क्यों पीछे हट रहे हैं?सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब असम में रहने वाले लाखों गैर-मुस्लिम प्रवासियों कोनागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया था, तो लोग आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं?इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और कानूनी पेच है.असम में रहने वाले बंगाली हिंदुओं के मन में सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो सीएएपोर्टल पर जाकर आवेदन करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले ये लिखित में स्वीकार करनाहोगा कि वो पहले 'विदेशी' या 'अवैध अप्रवासी' थे. वो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान याअफगानिस्तान से आए हुए. सालों से असम में रह रहे और खुद को भारत का नागरिक माननेवाले लोग कानूनी रूप से खुद पर 'विदेशी' का ठप्पा लगाने से कतरा रहे हैं. उन्हें डरहै कि अगर किसी वजह से उनका आवेदन खारिज हो गया, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे. ननागरिक रह पाएंगे और न ही शरणार्थी.असम सरकार की विधानसभा रिपोर्ट और सीएए नियम 2024 जिक्र करते हुए ‘द सेंटिनेल’ कीरिपोर्ट कहती है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा तकनीकी रोड़ा दस्तावेजों का भी है.सीएए के नियमों के मुताबिक, आवेदकों को ये साबित करना होगा कि वो 31 दिसंबर 2014 सेपहले भारत आ चुके थे और उनके पास बांग्लादेश या उनके मूल देश का कोई ऐसा दस्तावेजहै, जो उनकी राष्ट्रीयता साबित करता हो. असम में दशकों से रह रहे गरीब और ग्रामीणइलाकों के लोगों के पास ऐसे विदेशी दस्तावेज मिलना लगभग असंभव सा है.असम आंदोलन बनाम सीएए: विचारधारा की वो टक्करअसम में सीएए का विरोध देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग रहा है. देश के अन्यहिस्सों में ये विरोध धार्मिक भेदभाव (मुस्लिमों को शामिल न करने) के आधार पर था,लेकिन असम में लड़ाई 'असमिया बनाम बाहरी' की थी.‘इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक साल 1985 का ऐतिहासिक 'असम समझौता' (Assam Accord)कहता है कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले हर अवैध विदेशी को बाहर निकालाजाएगा, चाहे उसका धर्म कोई भी हो. लेकिन सीएए ने इस कट-ऑफ तारीख को बढ़ाकर 31दिसंबर 2014 कर दिया. असमिया समुदाय का मूल विरोध यही था कि ये कानून असम समझौते कीआत्मा को खत्म करता है और बाहर से आए बंगाली हिंदुओं को नागरिकता देकर असम कीजनसांख्यिकी (Demography) और संस्कृति को बदल देगा.लेकिन अब जब सिर्फ 70 आवेदन सामने आए हैं, तो असमिया आंदोलनकारियों के उस दावे परभी सवाल उठ रहे हैं जिसमें लाखों-करोड़ों घुसपैठियों के वैध होने का डर दिखाया गयाथा. हालांकि, आंदोलनकारी संगठनों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआती झिझक है और सरकारपिछले दरवाजे से लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है.राजनीतिक नफा-नुकसान: बीजेपी की सफाई और विपक्ष का हमलाइस आंकड़े के सामने आने के बाद असम की सियासत में भूचाल आ गया है. ऑल असमस्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावरहैं. ‘नॉर्थईस्ट नाउ’ के मुताबिक विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनावीफायदे के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए असम को आंदोलन की आग में झोंका, जबकि हकीकतमें नागरिकता लेने वाला कोई है ही नहीं.दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी इस आंकड़े को अपनी रणनीति केतहत देख रहे हैं. बीजेपी नेताओं का तर्क है कि ये आंकड़े उन लोगों के मुंह पर तमाचाहैं जो दावा कर रहे थे कि सीएए लागू होते ही बांग्लादेश से लाखों लोग असम आ जाएंगेऔर स्थानीय संस्कृति को नष्ट कर देंगे. सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है किसीएए से असमिया पहचान को कोई खतरा नहीं है, जैसा कि दुष्प्रचार किया गया था.साथ ही, असम सरकार ने हाल ही में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को ये निर्देश भी दिए हैं किवो 2014 से पहले आए गैर-मुस्लिमों के खिलाफ मामलों को आगे न बढ़ाएं और उन्हें सीएएके तहत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें. यानी राजनीतिक रूप से बीजेपी अभी भीबंगाली हिंदू वोट बैंक को ये भरोसा दिलाने में जुटी है कि वो उनके साथ खड़ी है, भलेही आंकड़े अभी दहाई में सिमटे हों.क्या वाकई जमीन पर फुस्स हो गया मुद्दा?सिर्फ 70 आवेदन और 6 लोगों को नागरिकता मिलना ये दिखाता है कि कोई भी कानून जब जमीनपर उतरता है, तो उसकी पेचीदगियां कागजी दावों से बिल्कुल जुदा होती हैं. असम मेंसीएए के इस ठंडे रिस्पॉन्स ने ये साफ कर दिया है कि पहचान, नागरिकता और दस्तावेजोंकी ये लड़ाई इतनी सीधी नहीं है जितनी रैलियों में नजर आती है. क्या आने वाले समयमें इन आवेदनों की संख्या बढ़ेगी या ये ऐतिहासिक कानून असम में सिर्फ एक राजनीतिकप्रतीक बनकर रह जाएगा, ये वक्त ही बताएगा.ये भी पढ़ें: बंगाल बॉर्डर पर 'डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट' अभियान तेज, BSF को मिलीजमीन, सहमे अवैध घुसपैठ करने वाले