अरावली पर बोले भूपेंद्र यादव, 'कांग्रेस सरकार में होता था अवैध खनन, अब पेट में दर्द हो रहा है'

अरावली पर मचे हंगामे पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर जवाब दिया है. केंद्रीयपर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि अरावली परकोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार अरावली के संरक्षण के लिए पूरी तरहप्रतिबद्ध है. इससे पहले भी भूपेंद्र यादव इस मामले में सफाई दे चुके हैं. उन्होंनेकांग्रेस पर भी निशाना साधा. कहा कि कांग्रेस सरकार में कोर्ट का फैसला आता था, तोउसमें भ्रष्टाचार का जिक्र होता था.सोमवार, 22 दिसंबर को भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली रेंज मामले में सुप्रीम कोर्टका फैसला अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के जरिये रेंज की सुरक्षा के लिए सरकार कीलगातार कोशिशों को मान्यता देता है. नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधितकरते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा,“अरावली हमारे देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रंखला है. कुछ दिन पहले सर्वोच्चन्यायालय का एक निर्णय आया है. उसे लेकर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की औरतरह-तरह के झूठ फैलाए और झूठा प्रचार किया. कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे,तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी, और उनके भ्रष्टाचारके विषय में आते थे. मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है. मैं इस बातको आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों मेंग्रीन अरावली मूवमेंट, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है.”इस बीच उन्होंने अरावली पर उठ रहे खतरों पर सफाई देते हुए कहा कि अरावली में नईमाइनिंग लीज को अनुमति नहीं दी जाएगी. मंत्री ने कहा,"नई माइनिंग लीज की इजाजत नहीं दी जाएगी, खासकर संरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि सेसंवेदनशील क्षेत्रों में, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) भी शामिल है."उन्होंने आगे कहा,"कोर्ट का फैसला अरावली क्षेत्र में माइनिंग से संबंधित है, जिसमें साफ किया गया हैकि नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, सिवाय ऐसे खनिजों के जिनका सामरिक या परमाणुमहत्व हो. अरावली क्षेत्र में चार टाइगर रिजर्व और बीस वन्यजीव अभयारण्य हैं, जहांमाइनिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. सरकार ने पेड़ लगाने के कई कार्यक्रम चलाए हैं,जैसे ग्रीन इंडिया मिशन, जिनके तहत भी माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी."भूपेंद्र यादव ने जोर दिया कि सरकार साइंटिफिक मैनेजमेंट के जरिये अरावली के विकासके लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि अगर सरकार कहीं माइनिंग की इजाजत देगी, तोपहले उस क्षेत्र की पहचान करेगी. उन्होंने कहा,"सरकार अगर माइनिंग की परमिशन दे, तो माइनिंग की परमिशन देने से पहले सरकार को उसक्षेत्र की पहचान करनी होगी."इस बीच उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा,"एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में अवैध खनन होता रहा. वे लोगउसका बचाव करते है. आज उन्हीं को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है."उन्होंने आगे कहा कि सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ-साथ लेकर चल रही है. उन्होंनेतंज कसते हुए कहा कि जो झूठ बोल रहे हैं, उनका झूठ धीरे-धीरे बेनकाब हो रहा है.भूपेंद्र यादव ने कहा कि जो झूठ और गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उनका निपटारा पहलेही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हो गया है. उन्होंने आगे कहा, “ऑर्डर में यह कहा गयाहै कि उन्होंने पहाड़ियों और पर्वत श्रंखलाओं की परिभाषा के संबंध में कमेटी कीसिफारिशों को मान लिया है, लेकिन यह सिर्फ माइनिंग के मामले में है. बाकी अरावलीक्षेत्र का 58 फीसदी हिस्सा कृषि क्षेत्र है. अरावली क्षेत्र का लगभग 11 फीसदीहिस्सा जंगल वाला क्षेत्र है. मैं थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता हूं, लेकिन 6-7 फीसदीरिहायशी इलाका है. शहर इसी इलाके में बसे हुए हैं. 2 फीसदी पानी वाला क्षेत्र है.लेकिन जो 20 फीसदी संरक्षित है, संरक्षित वन क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया, उसमें 4टाइगर रिजर्व और 20 वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं. यहां सरकार द्वारा किया गयावृक्षारोपण भी है. इन क्षेत्रों में माइनिंग की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है.”अरावली पर क्या है विवाद?अरावली पर सारा विवाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से है. 20 नवंबर को सुप्रीमकोर्ट ने एक फैसले में केंद्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति की बनाई अरावली की उसपरिभाषा को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय भूभाग से 100 मीटर याउससे ज्यादा ऊंचाई वाली भू-आकृतियों को ही ‘अरावली’ के रूप में माना जाएगा.यानी अब सिर्फ वही पहाड़ या जमीन के ऊंचे हिस्से ‘अरावली पहाड़ियां’ माने जाएंगे,जो अपने आसपास की जमीन से कम-से-कम 100 मीटर ऊंचे हों. इसके अलावा, दो या उससेज्यादा पहाड़ियों को तभी ‘अरावली पर्वत श्रंखला’ का हिस्सा माना जाएगा, जब वे आपसमें 500 मीटर के दायरे में हों.कई पर्यावरणविद और अरावली से लगाव रखने वाले लोग कोर्ट के इस फैसले से टेंशन मेंहैं. उन्हें लगता है कि ये परिभाषा अरावली का पूरा सिस्टम तबाह कर देगा. उन्होंनेचेतावनी दी है कि इस फैसले के चलते अरावली क्षेत्र के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से सेसंरक्षण हट सकता है.उनके मुताबिक इसका सीधा असर ये होगा कि यहां खनन गतिविधियां बढ़ेंगी. अचलसंपत्तियों पर अवैध कब्जे को बढ़ावा मिलेगा और इससे ऐसे पारिस्थितिकीय नुकसान काखतरा पैदा होगा जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा.