अरावली को लेकर मचे हंगामे की पूरी कहानी, एक क्लिक में जान लीजिए!

अरावली की पहाड़ियों के बारे में एक बात हमेशा से सुनते आए थे कि वो है तो उत्तरभारत का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बनने से बचा हुआ है. वह थार के रेगिस्तानी अतिक्रमणसे गंगा-यमुना के उपजाऊ मैदान का रखवाला है. अरावली की बात आती है तो महाराणाप्रताप भी याद आते हैं. अपने मुक्ति संग्राम में अरावली के जंगलों में ही वह परिवारके साथ रहे थे. इन्हीं जंगलों की घास की रोटियां खाने के भी उनके किस्से हमारे जेहनमें जीवित हैं. यही आरावली सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से चर्चा में है. लोगआशंका जता रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला अरावली की ‘मौत का वारंट’ हो सकता है.‘मौत का वारंट’ जैसे गंभीर शब्द के प्रयोग की वजह भी है. गुजरात से दिल्ली तक देशकी तकरीबन 650 किलोमीटर देह पर अरावली फैली हुई है. आज से नहीं, 2 अरब साल से वहथार के रेगिस्तान और गंगा के ऊपजाऊ मैदान के बीच दीवार बनकर खड़ी है. चंबल, साबरमतीऔर लूणी जैसी अहम नदियां जिसके संरक्षण में बह रही हैं. आकार के पैमाने पर जो कहींपहाड़ लगता है, कहीं पहाड़ी और कहीं सिर्फ टीला. दावा किया जा रहा है कि ऐसी अरावलीका 90 फीसदी हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश की नई परिभाषा के हिसाब से अरावलीहोने की मान्यता से बाहर हो जाएगा. क्योंकि, कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से कमऊंची पहाड़ियों को अब अरावली श्रृंखला का नहीं माना जाएगा. कोर्ट के इस फैसले ने पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों में हलचल मचा दी है. उनकाकहना है कि इस नई परिभाषा से इस प्राचीन पर्वतमाला के संरक्षण का शिकंजा ढीला पड़जाएगा. खनन और अवैध कब्जे की ऐसी लहर उठेगी कि इलाके की पूरी पारिस्थितिकी(Ecosystem) तबाह कर देगी. मरुस्थलीकरण बढ़ेगा. पानी की किल्लत बढ़ेगी. प्रदूषणबढ़ेगा और जैव-विविधता की ‘वाट लग जाएगी’. ये डर क्यों है?ये डर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से पैदा हुआ है. शनिवार, 20 नवंबर कोसुप्रीम कोर्ट ने इस विवादास्पद फैसले में केंद्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति कीबनाई अरावली की उस परिभाषा को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय भूभागसे 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृतियों को ही ‘अरावली’ के रूप में मानाजाएगा. यानी अब सिर्फ वही पहाड़ या जमीन के ऊंचे हिस्से ‘अरावली पहाड़ियां’ मानेजाएंगे, जो अपने आसपास की जमीन से कम-से-कम 100 मीटर ऊंचे हों. इसके अलावा, दो याउससे ज्यादा पहाड़ियों को तभी ‘अरावली पर्वत श्रृंखला’ का हिस्सा माना जाएगा, जब वेआपस में 500 मीटर के दायरे में हों.पर्यावरणविद और अरावली से लगाव रखने वाले लोग कोर्ट के इस फैसले से टेंशन में हैं.उन्हें लगता है कि ये परिभाषा अरावली का पूरा सिस्टम तबाह कर देगा. उन्होंनेचेतावनी दी है कि इस फैसले के चलते अरावली क्षेत्र के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से सेसंरक्षण हट सकता है. इसका सीधा असर ये होगा कि यहां खनन गतिविधियां बढ़ेंगी. अचलसंपत्तियों पर अवैध कब्जे को बढ़ावा मिलेगा और इससे ऐसे पारिस्थितिकीय नुकसान काखतरा पैदा होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा. एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं?अरावली को उत्तर भारत में ‘हरे फेफड़े’ जैसा माना जाता है. ‘सतत संपदा क्लाइमेटफाउंडेशन’ के संस्थापक निदेशक हरजीत सिंह TOI से बातचीत में कहते हैं कि सिर्फ 100मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही ‘अरावली’ मानना उस पूरे लैंडस्केप को ही मिटा देनेजैसा है, जो उत्तरी भारत को सांस लेने लायक बनाता है और कुओं में पानी भरता है.उन्होंने कागजों पर यह ‘सस्टेनेबल माइनिंग (सतत खनन)’ और ‘डिवेलपमेंट’ लगता है लेकिन ग्राउंडलेवल पर इसका मतलब है धमाके, सड़कें और गड्ढे. जो तेंदुआ कॉरिडोर, गांवों की साझाजमीनों और दिल्ली-एनसीआर की आखिरी हरित ढाल को काटते चले जाते हैं.जलपुरुष के नाम से मशहूर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह कहतेहैं कि अगर यह फैसला लागू हो गया तो अरावली का सिर्फ 7–8 प्रतिशत हिस्सा ही बचपाएगा. एनडीटीवी के मुताबिक, भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के एक आंतरिक आकलन से पता चलता हैकि अकेले राजस्थान में 12 हजार 81 पहाड़ियों में से केवल 1 हजार 48 यानी 8.7प्रतिशत ही अरावली की नई परिभाषा के अनुसार निर्धारित सीमा को पूरा करती हैं.पर्यावरण कार्यकर्ता जयेश जोशी ने कहा कि इस फैसले से सबसे पहली चिंता उनआदिवासियों की होनी चाहिए, जो हजारों सालों से अरावली के इकोसिस्टम पर जी रहे हैं.एक अन्य कार्यकर्ता प्रदीप पूनिया ने आगाह किया कि अगर अरावली में खनन का दायराबढ़ा तो सिर्फ पहाड़ियां ही नहीं बल्कि खेती, जंगली जानवर और अभयारण्य भी पूरी तरहनष्ट हो जाएंगे.एक्सपर्ट्स का मानना हैं कि अरावली पर खतरा होगा तो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेजहोने की आशंका है. इससे भूमिगत जल के रिचार्ज होने का काम भी प्रभावित होगा. अरावलीके इलाके पहले ही वायु प्रदूषण और पानी के संकट से जूझ रहे हैं. इस नए खतरे से उनकासंकट कई गुना बढ़ जाएगा.अरावली अहम क्यों है?द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे बड़ा महत्व ये है कियह गंगा के मैदानों को रेगिस्तान बनने से बचाने वाली एक प्राकृतिक दीवार की तरह कामकरती है. अरावली थार रेगिस्तान को हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओरफैलने से रोकती है. यह जलवायु को संतुलित रखने और भूजल (Ground Water) को रिचार्जकरने में भी अहम भूमिका निभाती है. इसके अलावा अरावली क्षेत्र में सैंडस्टोन, चूनापत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना और टंग्स्टन जैसे खनिज भरपूरमात्रा में पाए जाते हैं. पुराने समय से यहां खनन होता रहा है, लेकिन पिछले 40 सालों में जरूरत से ज्यादापत्थर और रेत की खुदाई हुई है. इससे हवा की गुणवत्ता तो खराब हुई ही, भूजल तेजी सेनीचे चला गया. नई परिभाषा की जरूरत क्यों थी?दरअसल, अरावली की पहचान के लिए अभी तक अलग-अलग राज्य अलग-अलग मानक इस्तेमाल कर रहेथे. इससे भ्रम की स्थिति बनी रहती थी. इस भ्रम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्टने एक विशेष समिति बनाई, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, FSI, राज्य वन विभाग, भारतीयभूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और CEC के प्रतिनिधि शामिल थे. इस समिति को पूरे देश के लिएवैज्ञानिक आधार पर एक साफ-सुथरी परिभाषा तय करने को कहा गया. समिति ने अक्टूबर 2025में अपनी रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावलीमानी जाएंगी जो 100 मीटर से ऊंची हों. सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिफारिश को मान लियाहै.