मणिपुर में फिर आएगी शांति? अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले
Manipur में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अमित शाह की अध्यक्षता में पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई. अमित शाह ने आदेश दिया कि 8 मार्च से राज्य की सभी सड़कों पर लोगों का फ्री मूवमेंट सुनिश्चित किया जाएगा. और भी कई आदेश जारी हुए हैं.

Manipur Security: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को लेकर बड़ा फैसला लिया है. गृहमंत्री ने आदेश दिया कि 8 मार्च 2025 से मणिपुर की सभी सड़कों पर लोगों की मुक्त आवाजाही होगी. शाह की अध्यक्षता में शनिवार, 01 मार्च को नई दिल्ली में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई. इसमें मणिपुर के सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई. शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 8 मार्च से राज्य की सभी सड़कों पर आवाजाही में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए.
राज्य की सभी सड़कें जनता के लिए खुली रहेंगी. अगर कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश करता है तो गृहमंत्री ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इंडिया टुडे से जुड़े जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में अमित शाह ने कहा,
केंद्र सरकार मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने और इस संबंध में सभी जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
अमित शाह ने मणिपुर से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी बेहतर करने का भी मुद्दा उठाया. गृह मंत्री ने कहा,
जबरन वसूली के सभी मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए. मणिपुर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर तय एंट्री पॉइंट्स के दोनों तरफ फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे के धंधे में शामिल पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाना चाहिए.
मणिपुर के सुरक्षा हालात पर हुई इस बैठक में अशांत राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने पर काफी लंबी चर्चा हुई. इसके लिए गृह मंत्री ने अधिकारियों को और भी कई सख्त निर्देश दिए हैं. बैठक में अवैध और लूटे गए हथियारों को रखने वाले अलग-अलग ग्रुप्स के आत्मसमर्पण पर भी चर्चा हुई.
यह बैठक नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में हुई, जिसमें मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के टॉप अधिकारी और अर्धसैनिक बलों के सीनियर अधिकारियों समेत कई अफसर मौजूद थे.
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अमित शाह की अध्यक्षता में यह पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक है. 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. 2027 तक के कार्यकाल वाली राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है.
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