तीन घंटे पहले रद्द की फ्लाइट, कोर्ट के 'हंटर' से एयरलाइन को भरने पड़े 16 लाख

हैदराबाद-मैसूर उड़ान को अचानक रद्द करने का फैसला ‘अलायंस एयर’ को भारी पड़ गया.दो साल से अधिक समय बाद आए एक फैसले की वजह से एयरलाइन अधिकारियों के खिलाफगैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था. हैदराबाद कंज्यूमर कमीशन के फैसले के बाद‘अलायंस एयर’ ने 33 यात्रियों को 16 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया है. ‘राधादेवी मंधाना बनाम मेसर्स द अलायंस एविएशन लिमिटेड’ के फैसले के बाद एयरलाइन ने येमुआवजा दिया है. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, हैदराबाद ने इस मामले में मुआवजा देने का आदेशदिया था. आदेश के पालन से संतुष्ट होने के बाद 14 अक्टूबर को आयोग ने ExecutionProceedings खत्म कर दी है. साथ ही आयोग की बेंच ने एयरलाइन अधिकारियों के खिलाफपहले जारी किए गए NBW को भी वापस ले लिया.क्या है पूरा मामला?यह पूरा विवाद 2 जून 2022 की एक घटना से शुरू हुआ. उस दिन 33 लोगों का एक परिवारहैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा. परिवार में बुजुर्ग औरछोटे बच्चे भी शामिल थे. परिवार को मैसूर जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी. उड़ान मेंतीन घंटे से भी कम बचे थे. तभी एयरलाइन ने एक SMS भेजकर उन्हें उड़ान रद्द होने कीसूचना दी. परिवार के पास न कोई मदद थी. न खाने-पीने की कोई व्यवस्था. इसके बाद एलायंस एयर ने उन्हें एक लिखित संदेश भेजा. संदेश में उन्हें अपनी पूरीयात्रा रद्द करने की सलाह दी गई. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान रद्दहोने के कारण परिवार को लगभग 2 लाख 70 हजार का नुकसान हुआ. परिवार ने ऊटी औरमुदुमलाई में होटल और कैब बुक कर ली थी. ये बुकिंग्स नॉन-रिफंडेबल थीं. परिवार नेइसके बाद आयोग में अपील की. लिहाजा 11 जुलाई 2024 को आयोग ने एक आदेश दिया. आयोग नेअलायंस एयर को सेवा में भारी कमी और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के यात्रीदेखभाल नियमों का पालन न करने का दोषी ठहराया.एयरलाइन को निर्देश दिया गया कि वह 45 दिनों के भीतर नुकसान हुए 2.70 लाख रुपये,कुल मुआवजे के रूप में 9.90 लाख रुपये (30,000 रुपये प्रति यात्री) और कानूनी खर्चके लिए 20 हजार रुपये का भुगतान करे. ऐसा न करने पर तय की गई कुल राशि पर 12%वार्षिक ब्याज लगेगा. इस मामले में एयर इंडिया के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई थी.लेकिन उस शिकायत को खारिज कर दिया गया, क्योंकि निजीकरण के बाद वह एक अलग कॉर्पोरेटइकाई बन गई थी.(यह भी पढ़ें: ट्रेन के AC कोच में लूटपाट, रेलवे की एक गलती ने अब यात्री कोदिलाया बड़ा मुआवजा)आदेश न मानने पर जारी हुआ NBWजब एयरलाइन ने आदेश का पालन नहीं किया तो उपभोक्ताओं ने Execution Plea दायर की. 25अगस्त 2026 को, आयोग ने एयरलाइन की धारा 317 CrPC के तहत दायर एक अर्जी को भी खारिजकर दिया. इस अर्जी में एयरलाइन ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी. आयोगने पाया कि आदेश का लगातार पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते एयरलाइन के खिलाफNBW जारी किए गए. इस आदेश के बाद, एयरलाइन ने पूरी डिक्री राशि (फैसले में तय रकम)और उस पर लगा ब्याज चुकाने के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट जमा किया. इस तरह कुल 16 लाखरुपये से अधिक का पेमेंट एयरलाइन ने किया. पैसे दिए जाने के बाद इस execution matter को बंद करते हुए आयोग ने कहा कि आदेश कापूरी तरह से पालन किए जाने और पूर्ण संतुष्टि से जुड़ा एक मेमो दाखिल किया गया है.आगे कार्रवाई न करने के अनुरोध और Full Satisfaction मेमो के आधार पर इस आवेदन कोसमाप्त किया जाता है. साथ ही जारी किए गए NBW भी वापस लिए जाते हैं.