ट्रांसफर के बाद भी सरकारी बंगले से मोह नहीं छूटा, अब अफसर को देने होंगे 7.69 लाख

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरकारी बंगला खाली नहीं करना एक अफसर को महंगा पड़ गया.ट्रांसफर होने के बावजूद अफसर चार साल से ज्यादा समय तक सरकारी आवास में रहते रहे.अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनसे करीब 7.69 लाख रुपये किराया वसूलने के आदेश को सहीठहराया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगायाहै.इंडियन एक्सप्रेस की रपट के मुताबिक, मामला यूपी के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट मेंअसिस्टेंट कमिश्नर रहे वेदानंद ओझा का है. जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अवधेश कुमारचौधरी की बेंच ने 12 अक्टूबर को उनकी याचिका खारिज कर दी.ट्रांसफर के बाद भी नहीं छोड़ा सरकारी आवासवेदानंद ओझा को साल 2005 में लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद विराम खंड में सरकारीआवास मिला था. उन्होंने 28 अगस्त 2005 से वहां रहना शुरू किया. जून 2008 में उनकाट्रांसफर पीलीभीत हो गया. नियमों के मुताबिक उन्हें तय समय में सरकारी घर खाली करनाथा. लेकिन वो वहीं रहते रहे. जब विभाग ने आवास खाली कराने की कार्रवाई शुरू की, तोवेदानंद 2012 में हाई कोर्ट पहुंच गए. कोर्ट ने कब तक घर खाली करने को कहा था?रपट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को इस याचिका का निपटारा कर दिया था. उससमय दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि तबादले के बाद भी सरकारी आवासमें रहने के लिए अफसर को बाजार दर के हिसाब से किराया देना होगा. हालांकि, किराए कीकुल रकम में से उनकी सैलरी से मकान किराया भत्ते (HRA) के तौर पर काटी गई राशि घटादी. कोर्ट ने उन्हें 30 जून 2012 तक आवास खाली करने का लिखित भरोसा देने को भी कहा.लेकिन अफसर वेदानंद ने न तो लिखित भरोसा दिया और न ही तय तारीख तक घर खाली किया.आखिरकार 10 सितंबर 2012 को उन्होंने आवास छोड़ा. यानी कोर्ट की तय समयसीमा से दोमहीने से ज्यादा देर बाद. यह भी पढ़ें: 'राम ने सिर्फ यादव नहीं, शर्मा को भी मारा', चुनाव आयोग का जवाब सुनमाथा पकड़ लेंगे7.69 लाख रुपये की वसूली क्यों?विभाग ने जुलाई 2008 से जून 2012 तक सरकारी आवास में रहने के बदले बाजार दर से 7.69लाख रुपये किराया तय किया. वेदानंद ने इस वसूली को उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवाअधिकरण में चुनौती दी. लेकिन 1 जुलाई 2026 को ट्रिब्यूनल ने उनकी अपील खारिज कर दी.इसके बाद वो दोबारा हाई कोर्ट पहुंचे. उन्होंने ग्रेच्युटी से रोके गए 7.69 लाखरुपये ब्याज समेत वापस दिलाने की मांग की. हाई कोर्ट ने क्या कहा?हाई कोर्ट ने कहा कि बाजार दर से किराया देने का मामला फरवरी 2012 के आदेश में हीतय हो चुका था. इसके बावजूद अधिकारी ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया. बेंचने कहा, ‘जो व्यक्ति इस अदालत की गरिमा और सम्मान की जरा भी परवाह नहीं करता, वह अदालत सेकिसी तरह की राहत पाने या किसी रियायत का दावा करने का हकदार नहीं है.’ कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देना अदालत के विवेक परनिर्भर करता है. ओझा ने पहले के आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए उन्हें राहत नहींदी जा सकती.